खानेपानी र भन्सार सुधारका लागि एडीबीबाट १६ करोड ५० लाख डलर ऋण
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र भन्सार प्रशासनको आधुनिकीकरणका लागि कुल १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरका दुई सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल भ्रमणमा रहेका एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्डाको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडीबीका तर्फबाट नेपाल आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन क्षेत्रगत आयोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरिनेछ। एडीबीका अनुसार आयोजनाले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका १३ नगरपालिकामा जलवायु अनुकूल खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा सुधार गर्दै आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
बाँकी पाँच करोड अमेरिकी डलर दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गतको भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमको दोस्रो उपकार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराइनेछ। यो रकम भन्सार प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण, जोखिममा आधारित जाँच प्रणाली, सीमा प्रक्रियाको सरलीकरण तथा लजिस्टिक्स सेवाको संस्थागत सुधारका लागि बजेटरी सहायताका रूपमा परिचालन हुनेछ।
एडीबीले उक्त कार्यक्रमबाट मालवस्तु जाँच तथा निकासी प्रक्रियालाई छरितो बनाउने, व्यापारिक लागत घटाउने, सीमा व्यवस्थापन सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।
सम्झौता कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको दिगो विकासमा एडीबीबाट प्राप्त सहयोगको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा दुई पक्षीय विकास साझेदारी थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे।
एडीबी अध्यक्ष कान्डाले नेपालसँग छ दशकभन्दा लामो समयदेखि कायम सहकार्यलाई निरन्तर र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक चुनौती सामना गर्न र दिगो विकासका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न एडीबी नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
नयाँ सम्झौताले स्थानीय तहमा आधारभूत खानेपानी तथा ढल पूर्वाधार विस्तार गर्नुका साथै नेपालको भन्सार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यापार सहजीकरण अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
