टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित अधिकांशलाई सफाइ, तीन पूर्वपदाधिकारी दोषी

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बहुचर्चित दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली अर्थात टेरामक्स खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित अधिकांश प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ। प्राधिकरणका तीन तत्कालीन पदाधिकारी भने दोषी ठहर भएका छन्।

न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा तथा तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको हो। अदालतले तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ। तत्कालीन अध्यक्ष झा राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारीमा रहेकाले उनलाई थप ६ महिना कैद गरिएको छ। यसअनुसार झाले कुल एक वर्ष कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ।

अदालतले टेरामक्स खरिदको शुरुआती चरणमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत लागत अनुमानलगायत आवश्यक पूर्वशर्त पूरा नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएको ठहर गरेको छ। मन्त्रालयबाट नीतिगत सहमति प्राप्त भएलगत्तै बोर्ड बैठकबाट हतारमा निर्णय गराई खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आधारमा तीन पदाधिकारीको बदनियत पुष्टि भएको फैसलाको निष्कर्ष छ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतलाई भने उनले दिएको निर्देशन नीतिगत प्रकृतिको भएको र खरिदसम्बन्धी प्राविधिक मूल्याङ्कन, लागत निर्धारण, बोलपत्र छनोट तथा कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएको आधारमा सफाइ दिइएको हो। अदालतले बस्नेतले व्यक्तिगत लाभ लिएको वा खरिदमा संलग्न कर्मचारीसँग बदनियतपूर्ण मिलेमतो गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वायत्त निकाय भएकाले मन्त्रालयबाट नीतिगत निर्देशन प्राप्त भएपछि प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार अध्ययन, तयारी, खरिद र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पदाधिकारीकै हुने अदालतको व्याख्या छ। नीतिगत रूपमा प्रणाली आवश्यक रहेको भन्नुलाई कानुन उल्लङ्घन गरेर खरिद गर्न निर्देशन दिएको अर्थमा व्याख्या गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।

बस्नेतसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, अच्युतानन्द मिश्र, सुरेन्द्रलाल हाडा, विजयकुमार राय, रेवतीराम पन्थ, दीपेश आचार्य, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी र सञ्जीव अधिकारीलगायतले सफाइ पाएका छन्। परामर्शदाता कम्पनी भेनराइज सोलुसन्स एसएएल अफसोर, त्यसका प्रमुख कार्यकारी जमाल अनौती तथा स्थानीय एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिंक प्रालिसँग सम्बन्धित प्रतिवादीलाई पनि आरोपबाट सफाइ दिइएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रणाली खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले प्रतिवादीहरूबाट तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो।

अदालतले खरिद गरिएका उपकरण प्राविधिक विवरणअनुसार रहेको र प्रयोगयोग्य अवस्थामा भएको प्राविधिक प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेको छ। अभियोजन पक्षले दाबी गरेअनुसारको आर्थिक हानि पुष्टि नभएकाले प्रतिवादीबाट उक्त बिगो असुल गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो।

टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार सेवाबाट हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कल, भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकलमार्फत हुने कल बाइपास, सेवाको गुणस्तर र सम्भावित राजस्व चुहावट अनुगमन गर्ने उद्देश्यले खरिद गर्न लागिएको थियो। तर कानुनी आधार, नागरिकको गोपनीयता, लागत, उपकरणको मूल्याङ्कन र खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि परियोजना लामो समयदेखि विवादमा परेको थियो।

विशेष अदालतको फैसलाले मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय र स्वायत्त निकायले सञ्चालन गर्ने प्राविधिक तथा खरिद प्रक्रियाबीचको कानुनी जिम्मेवारी अलग हुने व्याख्या गरेको छ। साथै, आवश्यक अध्ययन र पूर्वतयारीबिना सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने पदाधिकारी व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुन सक्ने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ।