कोशीको बजेटमाथि सरकारभित्रै मतभेद, सामाजिक र पूर्वाधार प्राथमिकतामा बहस

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

कोशी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेशसभामा भएको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा बजेटको क्षेत्रगत सन्तुलन, योजना छनोट र प्राथमिकताबारे मन्त्रीहरूबीच नै मतभिन्नता देखिएको छ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले जिल्लागत तथा क्षेत्रगत असन्तुलन, मन्त्री र पहुँच भएका व्यक्तिका क्षेत्रमा योजनाको बढी विनियोजन तथा ठूलो सङ्ख्यामा साना योजना समावेश गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। मन्त्रीहरूले बजेटको बचाउ गर्दै दोहोरिएका र अव्यावहारिक योजना कार्यान्वयनअघि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय र आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट संयुक्त रूपमा जवाफ दिएका थिए। उनले बजेट पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित नभएको स्वीकार गर्दै दोहोरोपन र अनपेक्षित साना योजना कार्यान्वयनमा जानुअघि सुधार गरिने बताए। यद्यपि उनले विगतका बजेटको तुलनामा अहिलेको विनियोजन भौगोलिक, सामाजिक र विषयगत रूपमा बढी सन्तुलित रहेको दाबी गरे।

छलफलमा सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले भौतिक पूर्वाधारलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिइएको भन्दै आफ्नै सरकारको बजेट संरचनाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। भौतिक निर्माणलाई मात्र विकासका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण शिक्षा, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका र मानव संसाधन विकासका कार्यक्रमले पर्याप्त बजेट नपाएको उनको भनाइ थियो।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवारले भने योजना छनोटका क्रममा मन्त्रालयले स्थानीय तह, सांसद र अन्य सरोकारवालाबाट ठूलो दबाब सामना गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार मन्त्रालयको योजना बैंकमा २७ हजार ५०० योजना थिए भने करिब १३ हजार ५०० योजना उनको कार्यकक्षसम्म पुगेका थिए। सीमित बजेटबाट ठूलो सङ्ख्याका माग सम्बोधन गर्न कठिन भएको उनले बताए।

सुनुवारले जनसङ्ख्या र जनघनत्वका आधारमा बजेट वितरण गर्दा केही जिल्लामा विनियोजन बढी देखिएको तर्क गरे। दोहोरिएका तथा कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना बजेट पारित भएपछि प्रचलित नियमअनुसार स्थगन वा रकमान्तर गरिने उनको भनाइ थियो।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री तिलचन पाठकसहित अन्य मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयका कार्यक्रम आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतका आधारमा तय गरिएको दाबी गरे। स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरूले पनि प्रदेशसभा सदस्यका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य प्रस्तुत गरेका थिए।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, उत्पादन, पूर्वाधार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। बजेट वक्तव्य, कार्यक्रम पुस्तिका र विनियोजन विधेयक प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ।