नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको सुनुवाइ सकियो, आजै फैसला सुनाउने तयारी

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने प्रलोभनमा ठूलो रकम असुली गरिएको आरोपसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा गत जेठ २७ गतेदेखि निरन्तर भइरहेको सुनुवाइ मंगलबार सकिएको हो। बहस समाप्त भएसँगै अदालतले सम्भव भएसम्म आजै फैसला सुनाउने तयारी गरेको जनाइएको छ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय दिलाउने नक्कली कागजात तयार गरी अमेरिका लगायतका देशमा पुनर्वास गराइदिने आश्वासन दिएर रकम असुली गरिएको आरोपमा दायर मुद्दा लामो समयसम्म अन्तिम सुनुवाइमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन। अदालतले करिब तीन वर्षपछि मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ अघि बढाएको हो।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वि.सं. २०८० जेठ १० गते पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

उनीहरूमाथि ठगी, लिखत किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुरमा अभियोग लगाइएको छ। अभियोगपत्रमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्ति र बिचौलियाको सङ्गठित समूहले सरकारी कागजात दुरुपयोग गर्दै नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समावेश गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ।

मुद्दाका प्रतिवादीमा मुख्य बिचौलिया भनिएका केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा पनि छन्। त्यसैगरी टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालविरुद्ध पनि सम्बन्धित कसुरमा अभियोग लगाइएको छ।

सरकारी पक्षले प्रतिवादीहरूले भुटानी शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमलाई दुरुपयोग गरी सर्वसाधारणबाट करोडौँ रुपैयाँ असुलेको दाबी गरेको छ। प्रतिरक्षा पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले भने आफ्ना पक्षका प्रतिवादीविरुद्ध अभियोग पुष्टि गर्ने पर्याप्त र विश्वसनीय प्रमाण नरहेको जिकिर गरेका छन्।

प्रहरी अनुसन्धानपछि प्रारम्भिक चरणमा मुद्दा दायर गरिएका केही प्रतिवादीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले केहीलाई थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको थियो भने केही प्रतिवादी धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेका थिए।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र सुरक्षा सल्लाहकार राईसहित केही प्रतिवादी मुद्दाको अन्तिम फैसला कुरिरहेका छन्। पूर्वगृहमन्त्री खाँण भने उच्च अदालतको आदेशपछि धरौटीमा रिहा भएका थिए।

यो प्रकरण राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा बिचौलियाको कथित संलग्नताका कारण राष्ट्रिय रूपमा अत्यधिक चासोका साथ हेरिएको छ। अदालतबाट आउने फैसलाले प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका अभियोग प्रमाणित हुने वा उनीहरूले सफाइ पाउने विषय निर्धारण गर्नेछ।

फैसला सार्वजनिक नभएसम्म मुद्दामा नाम जोडिएका सबै व्यक्ति कानुनी रूपमा आरोपित मात्र हुन्। उनीहरू दोषी वा निर्दोष रहेको अन्तिम निर्धारण अदालतको फैसलाबाट हुनेछ।