सरकार लोकप्रियतामा केन्द्रित, परिणाम दिन असफल भएको एमाले सचेतक घतानीको आरोप
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेकपा एमालेकी सांसद तथा सचेतक नीता घतानीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो एक सय दिनमा जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको आरोप लगाएकी छन्।
सरकारको एक सय दिनको उपलब्धिबारे गरिएको कुराकानीमा घतानीले सरकारले घोषणा गरेका धेरै काम पूरा गर्न नसकेको र स्वयं सरकार पनि आफ्नो प्रगतिप्रति सन्तुष्ट देखिन नसकेको बताइन्। उनले आफ्नो मूल्याङ्कन प्रतिपक्षी दलको सांसदका रूपमा मात्र नभई साधारण नागरिकको दृष्टिकोणबाट गरिएको दाबी गरिन्।
“सरकारले धेरै काम गर्न नसकेको देखिन्छ। करिब ४० वटा काम सम्पन्न नभएको विवरण आएको छ। सरकार आफैँ पनि एक सय दिनको कामप्रति खुसी छ जस्तो लाग्दैन,” उनले भनिन्।
घतानीले सरकारका निर्णय र घोषणाबाट सबैभन्दा बढी सामान्य नागरिक प्रभावित भएको दाबी गरिन्। कक्षा १२ र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजा छिटो सार्वजनिक गरिए पनि प्रमाणपत्र र प्रक्रियागत समस्याका कारण विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ।
उनले हतारमा निर्णय गर्दा विद्यार्थीमाथि अनावश्यक समस्या थपिएको र पछि सरकारले समाधानका लागि समिति गठन गर्नुपरेको बताइन्। परिणाम छिटो सार्वजनिक गर्नु सकारात्मक भए पनि तयारी र परीक्षण पर्याप्त नभएको उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले निर्वाचनका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि विदेशिने क्रम नघटेको घतानीको आरोप छ। विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिले नेपालमा रोजगारी पाएको उल्लेखनीय अवस्था नदेखिएको उनले बताइन्।
सुकुम्वासी व्यवस्थापनका विषयमा पनि सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। केही स्थानमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको भए पनि धेरै सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र त्यहाँबाट बाहिरिन सूचना दिइएपछि उनीहरू आवास खोज्न नसकेर समस्यामा परेको उनले बताइन्।
सहकारीका केही साना बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु सकारात्मक भए पनि सरकार वास्तविक समाधानभन्दा लोकप्रियता प्राप्त गर्ने गतिविधितर्फ बढी केन्द्रित भएको घतानीले टिप्पणी गरिन्।
“सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनु सुखद हो। तर सरकारले लोकप्रियता त्यागेर वास्तविक समस्याको समाधानतर्फ आउनुपर्छ,” उनले भनिन्।
किसानले समयमै मल नपाएर आन्दोलन गर्नुपरेको, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकका समस्या यथावत रहेको र सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि ठोस पहल नभएको उनको आरोप छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जङ्गली हात्तीको समस्या समाधान नभएको र सुस्तालगायत सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा अझै आन्दोलनमा रहेको उनले उल्लेख गरिन्।
सरकारले एक सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा सीमा समस्याबारे सकारात्मक कदम घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यस्तो नभएको घतानीले बताइन्। प्रि मनसुन तयारी प्रभावकारी नभएको र प्राकृतिक विपद तथा दुर्घटनासम्बन्धी विषयमा पनि सरकार पर्याप्त संवेदनशील नदेखिएको उनको आरोप छ।
उनले सडक दुर्घटना रोकथामका लागि संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा सांसदहरूले दिएका सुझावसमेत कार्यान्वयन नभएको बताइन्।
घतानीले सरकारले गर्न सक्ने धेरै कामका लागि ठूलो बजेट आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयन, प्रशासनिक सक्रियता र प्रभावकारी समन्वयबाट नागरिकका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन्।
सरकार गठनको शुरूआतमा रास्वपा नेतृत्वले दलित समुदायसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरेको भए पनि त्यसपछि पनि दलित समुदायले आवास र विभेदसम्बन्धी समस्या लिएर आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताइन्। सिन्धुलीमा एक व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको घटनाप्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
घतानीले सरकार कामको परिणामभन्दा प्रचार, सामाजिक सञ्जाल र तत्काल लोकप्रिय हुने निर्णयमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाइन्। उनले सहकारी ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी छिटो निर्णय गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्।
“सरकारले काम गर्न एउटा स्टन्ट खोजेजस्तो देखिन्छ। नियम र कानुनसम्मत प्रक्रिया कमजोर छ। परिणाम दिने कुरामा सरकार चुकेको छ, तर लोकप्रियतामा अगाडि देखिएको छ,” उनले भनिन्।
अध्यादेशको सहारामा शासन सञ्चालन गर्ने र आफ्ना निकट व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति कायम रहे सरकारले पाँच वर्षका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै घतानीले राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त अध्ययन, प्रमाण र अनुसन्धानबिना धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने बताइन्।
उनले सरकारको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा निम्न आय भएका र श्रमजीवी समुदाय पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको आरोप लगाइन्। सरकारका कार्यक्रम मध्यमवर्ग केन्द्रित रहेको र काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
“सरकारले काठमाडौँ उपत्यका मात्र हेरेर हुँदैन। कर्णाली, सुदूरपश्चिम, ओलाङचुङगोला, दार्चुला, बैतडी, केचनाकवल र पानीको अभाव भोगिरहेको मधेससम्म पुगेर सोच्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
सरकारले आफ्नो दृष्टि मध्यम र उच्च वर्गभन्दा तल्लो तहका नागरिकतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताइन्। अघिल्ला सरकारहरूले निम्न वर्गलाई समेट्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्ने शक्तिले पनि उही प्रवृत्ति दोहोर्याउन नहुने उनको भनाइ छ।
घतानीले सुकुम्वासीलाई सधैँ सुकुम्वासी बनाएर राख्न नहुने भए पनि उनीहरूलाई हटाउनुअघि उचित आवास, रोजगारी र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। सरकारका नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने र सल्लाहकार तथा निकट व्यक्तिलाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले एमालेका एक उपाध्यक्ष प्रमाणबिना सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका नाममा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। कानुन सबैमाथि समान र निष्पक्ष रूपमा लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
घतानीले सरकारलाई आलोचनासँगै शुभकामना पनि दिइन्। जनताको नयाँ जनादेशबाट बनेको सरकारले देशका ७० देखि ८० प्रतिशत श्रमजीवी र गरीखाने वर्गसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताइन्।
“दुई तिहाइ बहुमत सधैँ रहँदैन। सरकारले जनतासँगको सम्बन्ध दिगो बनाउनुपर्छ। उहाँहरूले पाँच वर्षमा परिणाम देखाउने भन्नुभएको छ। उहाँहरूले गरेका राम्रा काम हेरेर हामी पनि सिक्न चाहन्छौँ,” उनले भनिन्।
