शरणार्थी र टेरामक्स फैसलाले ‘काल्पनिक कथा’ उजागर गरेको महेश बस्नेतको दाबी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले नक्कली भुटानी शरणार्थी र टेरामक्स प्रकरणमा आएका हालैका अदालती फैसलाले स्थापित राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूलाई बदनाम गराउन भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘काल्पनिक कथा’ निर्माण गरिएको पुष्टि भएको दाबी गरेका छन्।
मंगलबार बेलुकी सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै बस्नेतले टेरामक्स प्रकरणमा पूर्वसञ्चारमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले विशेष अदालतबाट पाएको सफाइ तथा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतीक थापा र सन्दीप रायमाझीसहित सात जनाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पाएको सफाइलाई न्यायालयले तथ्य र आरोप छुट्याएको फैसलाका रूपमा प्रस्तुत गरे।
“न्यायालयका यी फैसलाबाट पुराना दल र ती दलका नेतालाई बदनाम गराउन भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दामा काल्पनिक कथा बनाइएका थिए भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन्छ,” बस्नेतले लेखेका छन्।
उनले प्रमाणभन्दा सामाजिक सञ्जालको प्रवृत्ति र डिजिटल प्रचारबाट धारणा बनाउनेहरूलाई अदालती फैसला स्वीकार गर्न समय लाग्न सक्ने टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
“प्रमाणले होइन, अल्गोरिदमबाट बनाइएको मनले भने यस्ता कुरा सहजै लिन समय लाग्नेछ,” उनको भनाइ छ।
विशेष अदालतले टेरामक्स प्रविधि खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको थियो। अदालतले मन्त्रालयबाट नीतिगत सहमति दिएको आधारमा मात्र उनलाई खरिद प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न वा व्यक्तिगत लाभ लिएको ठहर गर्न पर्याप्त वस्तुनिष्ठ प्रमाण नरहेको उल्लेख गरेको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले उक्त मुद्दामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, पूर्वसचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चालक समिति सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको थियो।
त्यसैगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकीलाई अभियोगबाट सफाइ दिएको छ।
सन्दीप पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् भने प्रतीक एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा हुन्।
यद्यपि नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको फैसला सबै प्रतिवादीको पक्षमा आएको भने होइन। अदालतले मुद्दा चलाइएका ३० जनामध्ये सात जनालाई सफाइ दिँदै बाँकी २३ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ। दोषी ठहर हुनेमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेत छन्।
त्यसैले बस्नेतले अदालती फैसलालाई स्थापित दलविरुद्ध काल्पनिक कथा निर्माण गरिएको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरे पनि दुवै प्रकरणका फैसला मिश्रित प्रकृतिका छन्। केही प्रतिवादीले सफाइ पाएका छन् भने अदालतले अन्य प्रतिवादीको हकमा अभियोग पुष्टि भएको ठहर गरेको छ।
