नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्दीप रायमाझीसहित सात जनाले पाए सफाइ
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीसहित सात जनाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकीविरुद्ध अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त तथ्यगत तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको ठहर गर्दै सफाइ दिएको हो।
अदालतले प्रतिवादीहरूको भूमिका र उनीहरूविरुद्ध अभियोजन पक्षले प्रस्तुत गरेका प्रमाणलाई अलगअलग मूल्याङ्कन गरी फैसला सुनाएको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ। आर्थिक कारोबार, अन्य प्रतिवादीसँगको सम्बन्ध वा सम्पर्क मात्रका आधारमा आपराधिक संलग्नता पुष्टि गर्न पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई सफाइ दिइएको जनाइएको छ।
सन्दीप रायमाझीविरुद्ध प्रकरणका मुख्य आरोपितमध्ये एकसँग भएको आर्थिक कारोबारलाई अभियोजन पक्षले संलग्नताको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। अदालतले भने उक्त कारोबारलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट प्राप्त आपराधिक लाभसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने पर्याप्त प्रमाण नपुगेको ठहर गरेको बताइएको छ।
रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधार र आशिष बुढाथोकीका हकमा पनि बैंक कारोबार, व्यावसायिक सम्पर्क वा अन्य प्रतिवादीसँगको सम्बन्धबाट मात्र आपराधिक नियत, योजनाबद्ध संलग्नता वा ठगीबाट लाभ लिएको पुष्टि नभएको अदालतको निष्कर्ष रहेको छ।
प्रतीक थापाविरुद्ध पनि ठगीबाट प्राप्त रकम लिएको वा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने योजनामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको पर्याप्त प्रमाण स्थापित नभएको आधारमा सफाइ दिइएको जनाइएको छ।
सात जनाले सफाइ पाए पनि अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अपराध नै नभएको निष्कर्ष निकालेको भने होइन। सोही मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित विभिन्न प्रतिवादीलाई उनीहरूको भूमिकाअनुसार ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर तथा अन्य अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको छ।
अभियोगपत्रमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएका व्यक्ति र बिचौलियाको सङ्गठित समूहले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको परिचय दिई अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पठाउने आश्वासनमा रकम असुलेको दाबी गरिएको थियो। सरकारी दस्ताबेज तयार गर्ने, प्रतिवेदन फेरबदल गर्ने र शरणार्थी पुनर्वास प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने प्रयास भएको अभियोजन पक्षको आरोप थियो।
अदालतले सबै प्रतिवादीलाई सामूहिक रूपमा एउटै निष्कर्षमा नपुर्याई प्रत्येक व्यक्तिविरुद्ध उपलब्ध प्रमाण, भूमिका, आर्थिक लाभ, आपराधिक नियत र सङ्गठित समूहसँगको सम्बन्धका आधारमा अलगअलग फैसला गरेको देखिएको छ।
दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको कैद, जरिबाना, बिगो तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सजाय निर्धारणका लागि अदालतले छुट्टै सुनुवाइ गर्नेछ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध अभियोजन पक्षले सफाइ पाएका व्यक्तिका हकमा र दोषी ठहर भएका प्रतिवादीले आफ्नो कसुर ठहरविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सात जनालाई सफाइ दिने प्रमाणगत तथा कानुनी आधार थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
