एआई शासनमा सार्वभौमिक समानता र डिजिटल न्याय सुनिश्चित गर्न रुसको आह्वान

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय शासन प्रणाली संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, राष्ट्रहरूको सार्वभौमिक समानता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र प्रविधिमा भेदभावरहित पहुँचका सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने बताएको छ।

स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जुलाई ६ मा आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासनसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादलाई सम्बोधन गर्दै रुसी उपविदेशमन्त्री अलेक्जान्दर आलिमोभले एआईसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण सीमित देश र ठूला प्रविधि कम्पनीको नियन्त्रणमा रहन नहुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

आलिमोभले कृत्रिम बुद्धिमत्ता शासनका विषयमा समर्पित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चका रूपमा विश्वव्यापी संवाद शुरु भएकोमा रुसले स्वागत गरेको बताए। उनले संवादको कार्यविधि र बहुपक्षीय सहकार्यका उद्देश्य तय गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र, सचिवालय र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समूहले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरे।

रुसले कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमता विकाससम्बन्धी मित्रराष्ट्रहरूको समूहले जारी गरेको वक्तव्यमा अन्य प्रतिनिधिमण्डललाई पनि समर्थन जनाउन आग्रह गरेको छ। आलिमोभले उक्त वक्तव्यलाई संवादका सहअध्यक्षहरूले तयार गर्ने आधिकारिक निष्कर्षमा समावेश गर्न अनुरोध गरे।

उनले विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी छलफल सीमित राष्ट्र र उनीहरूसँग सम्बन्धित प्रविधि एकाधिकारको अर्धबन्द परामर्शबाट कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि विकासकर्ता सहभागी हुने पूर्ण बहुपक्षीय प्रक्रियातर्फ अघि बढेको बताए।

यस प्रक्रियामा भारतले महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँदिल्लीमा फेब्रुअरी १९ र २० मा आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलनका निष्कर्षलाई संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत हुने आगामी छलफलमा समेट्नुपर्ने धारणा राखे।

रुसले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास र सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौतीलाई सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। डिजिटल विभाजन कम गर्ने, श्रम उत्पादकत्व बढाउने, प्रविधि तथा कम्प्युटिङ क्षमतामा भेदभावरहित पहुँच सुनिश्चित गर्ने र एआई प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक तथ्याङ्क सबैका लागि न्यायसंगत रूपमा उपलब्ध गराउने विषयलाई रुसले प्राथमिकतामा राखेको आलिमोभले बताए।

उनले सुरक्षा आवश्यकता र मानवअधिकारको सम्मान गर्दै खुला श्रोतमा आधारित कम्प्युटर मोडेल विकास गर्नुपर्ने पनि बताए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकास गर्ने कम्पनी र संस्थाले प्रविधि प्रयोग हुने देशको राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीका विकासकर्ताले ती प्रविधि प्रयोग हुने देशको कानुन अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ,” आलिमोभले भने।

रुसले विश्वसनीय र सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीको विकास तथा प्रयोगलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले प्रयोगकर्ता, संस्था र राज्यलाई पर्याप्त सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रविधि निर्माण आवश्यक रहेको बताए।

आलिमोभका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्थायी उद्देश्य न्यायपूर्ण, समान र समावेशी एआई नियमन प्रणाली निर्माण गर्नु हुनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रअनुकूल हुनुका साथै राज्यहरूको सार्वभौमिक समानता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने उनले बताए।

एआईसम्बन्धी विश्वव्यापी संवादमा सहभागी निजी क्षेत्र, प्रविधि विकासकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र विज्ञले राष्ट्र तथा समुदायबीच विश्वास निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने रुसको धारणा छ। आलिमोभले यस्तो सहकार्यले मात्र डिजिटल नवउपनिवेशवादबाट विश्वलाई जोगाउन सक्ने बताए।

डिजिटल नवउपनिवेशवाद भन्नाले केही सीमित देश वा बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनीले तथ्याङ्क, कम्प्युटिङ क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मोडेल, डिजिटल पूर्वाधार र प्रविधिको नियम निर्धारणमाथि असमान नियन्त्रण कायम गर्ने अवस्थालाई जनाइन्छ। रुसले एआई शासनका नाममा विकासशील देशको नीतिगत स्वतन्त्रता र डिजिटल सार्वभौमिकता कमजोर पार्न नहुनेमा जोड दिएको छ।

रुसले सार्वभौम कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको विकासका लागि आफ्नो जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अनुभव र ऊर्जा क्षमता अन्य देशसँग साझा गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।

आलिमोभले सोभियत संघका वैज्ञानिक टोलीले सन् १९५० को दशकदेखि नै यान्त्रिक सिकाइको सम्भावनाबारे अनुसन्धान र प्रयोग गरेको उल्लेख गरे। उनले सरकार, वैज्ञानिक संस्था र प्रविधि विकासकर्ताका प्रतिनिधि समावेश रुसी टोलीले आफ्ना ऐतिहासिक अनुभव तथा आधुनिक समाधान अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग साझा गर्ने बताए।

रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ र अन्य विशेषीकृत संस्था तथा बहुपक्षीय मञ्चका बैठकका क्रममा एआई सहकार्यका ठोस परियोजनाबारे छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

आलिमोभले सेप्टेम्बर १७ देखि १९ सम्म मस्कोमा आयोजना हुने दोस्रो विश्वव्यापी डिजिटल मञ्चमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरे। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको व्यापक कार्यसूचीमा केन्द्रित उक्त कार्यक्रमलाई रुसले आफ्नो प्रमुख डिजिटल मञ्चका रूपमा अघि सारेको छ।

उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष आयोजित पहिलो विश्वव्यापी डिजिटल मञ्चमा १०६ देशका प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ र त्यसका विशेषीकृत निकायका नेतृत्व तहका अधिकारी सहभागी भएका थिए।

रुसले दोस्रो विश्वव्यापी डिजिटल मञ्चले एआई शासन, डिजिटल सार्वभौमिकता, प्रविधिमा समान पहुँच, साइबर सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय नियमनसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई थप नजिक ल्याउने अपेक्षा गरेको छ।

आलिमोभले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको भविष्य केही सीमित प्रविधि केन्द्र वा निगमले निर्धारण गर्ने विषय नभई सबै राष्ट्रको समान सहभागितामा निर्माण गरिनुपर्ने विश्वव्यापी सार्वजनिक नीतिको क्षेत्र भएको बताए। उनले विकासशील देशलाई प्रविधि, तथ्याङ्क, कम्प्युटिङ क्षमता र दक्ष जनशक्तिमा पहुँच सुनिश्चित नगरी एआई शासनलाई न्यायपूर्ण भन्न नसकिने संकेत गरे।