रुस र अफ्रिकी संघले रणनीतिक साझेदारी विस्तार गर्ने, नयाँ तीनवर्षे कार्ययोजना बनाइने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुस र अफ्रिकी संघले शान्ति तथा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय शासन सुधार, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दै दीर्घकालीन तथा संस्थागत साझेदारी निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन्।
रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लाभरोभ र अफ्रिकी संघ आयोगका अध्यक्ष महमुद अली युसुफबीच जुलाई ७ मा इथियोपियाको अदिस अबाबास्थित अफ्रिकी संघ आयोगको मुख्यालयमा भएको उच्चस्तरीय परामर्शपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा दुवै पक्षले पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपमा आधारित सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
परामर्शका क्रममा बदलिँदो विश्व भूराजनीतिक परिस्थिति, बहुपक्षीय सहकार्यको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थाको सुधार तथा अफ्रिका र विश्वले सामना गरिरहेका शान्ति एवं सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीबारे खुला र रचनात्मक छलफल भएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
दुवै पक्षले अफ्रिका र रुसबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध ऐक्यबद्धता, पारस्परिक सम्मान, सार्वभौम समानता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप तथा शान्ति, विकास र समृद्धिको साझा आकाङ्क्षामा आधारित रहेको बताएका छन्।
सन् २०२७ देखि २०२९ सम्म नयाँ कार्ययोजना
रुस र अफ्रिकी संघले सन् २०१९ मा हस्ताक्षर भएको सम्बन्ध तथा सहकार्यका आधारभूत सिद्धान्तसम्बन्धी समझदारीपत्र, रुस–अफ्रिका साझेदारी मञ्चको सन् २०२३–२०२६ कार्ययोजना तथा रुस–अफ्रिकी संघ आयोग कार्ययोजनाको कार्यान्वयन समीक्षा गरेका छन्।
विद्यमान कार्ययोजनामा देखिएका कमजोरी पहिचान गर्दै सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि नयाँ तीनवर्षे कार्ययोजना स्वीकार गर्ने तयारी अघि बढाउने सहमति भएको छ। नयाँ योजनाले पारस्परिक चासोका क्षेत्रमा व्यवस्थित र परिणाममुखी सहकार्य विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्नेछ।
दुवै पक्षले आगामी अक्टोबर २८ र २९ मा मस्कोमा आयोजना हुने तेस्रो रुस–अफ्रिका शिखर सम्मेलनको तयारीलाई पनि तीव्र बनाउने बताएका छन्। सम्मेलनले रुस–अफ्रिका सम्बन्धलाई नयाँ गति दिनुका साथै साझा प्राथमिकता कार्यान्वयनमा राजनीतिक आधार प्रदान गर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ।
‘अफ्रिकी समस्याको अफ्रिकी समाधान’मा समर्थन
परामर्शमा साहेल, अफ्रिकी ग्रेट लेक्स क्षेत्र, हर्न अफ अफ्रिका, सुडान, दक्षिण सुडान र लिबियाको शान्ति तथा सुरक्षा अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो।
विदेशमन्त्री लाभरोभले द्वन्द्व रोकथाम, मध्यस्थता, शान्ति निर्माण तथा द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र विकासमा अफ्रिकी नेतृत्व र स्वामित्व कायम हुनुपर्ने रुसको धारणा दोहोर्याएका छन्।
रुसले ‘अफ्रिकी समस्याको अफ्रिकी समाधान’ सिद्धान्तअनुसार अफ्रिकी देश र संस्थाले नेतृत्व गरेका शान्ति प्रयासलाई समर्थन गर्ने बताएको छ। दुवै पक्षले अफ्रिकी शान्ति पहल र संस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट निरन्तर तथा प्रभावकारी सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदबाट स्वीकृत अफ्रिकी संघ नेतृत्वका शान्ति सहयोग अभियानका लागि अनुमानयोग्य, पर्याप्त र दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव नम्बर २७१९ समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अफ्रिकी शान्ति तथा सुरक्षा चुनौतीको समाधानमा महादेशीय नेतृत्वलाई सुदृढ बनाइनुपर्ने दुवै पक्षको धारणा छ।
सुरक्षा परिषदमा अफ्रिकाको प्रतिनिधित्व बढाउन समर्थन
रुस र अफ्रिकी संघले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदका तीन निर्वाचित अफ्रिकी सदस्यको समूह ‘ए–३’ र न्युयोर्कस्थित रुसी प्रतिनिधिमण्डलबीच शान्ति तथा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा निकट समन्वय कायम गर्ने सहमति गरेका छन्।
दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारका रूपमा पूर्ण रूपमा पालना गर्न आह्वान गरेका छन्। विवादको शान्तिपूर्ण समाधान र राष्ट्रहरूको सार्वभौम समानताको सम्मानमा उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन्।
रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदमा अफ्रिकामाथि भएको ऐतिहासिक अन्याय सच्याउँदै महादेशलाई न्यायोचित प्रतिनिधित्व दिनुपर्ने अफ्रिकी साझा दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेको छ।
एजुलविनी सहमति र सिर्ते घोषणामा समेटिएको अफ्रिकी साझा अडानअनुसार सुरक्षा परिषदको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने तथा विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा अफ्रिकाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने रुसको धारणा छ। अफ्रिकी संघको छुट्टै विवरणमा लाभरोभले सुरक्षा परिषदमा अफ्रिकाको स्थायी प्रतिनिधित्वसमेत हुनुपर्ने समर्थन दोहोर्याएको उल्लेख गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना सुधारको माग
रुस र अफ्रिकी संघले विकासशील देश, विशेषगरी अफ्रिकी राष्ट्रका आवश्यकता र वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने समावेशी, न्यायपूर्ण, पारदर्शी, राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त र विकासमुखी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचना आवश्यक रहेको बताएका छन्।
अफ्रिकी देशले सामना गरिरहेको असमान ऋणभार, महँगो पूँजी, सहुलियतपूर्ण वित्तमा सीमित पहुँच र बाह्य आर्थिक धक्काप्रतिको संवेदनशीलताप्रति दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले ऋण दिगोपन सुधार, सुलभ दीर्घकालीन वित्त विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा अफ्रिकी देशको प्रतिनिधित्व र आवाज बढाउन तथा दिगो विकासलाई सहयोग पुग्ने गरी विश्वव्यापी वित्तीय संयन्त्र सुधार गर्न आह्वान गरेका छन्।
बहुपक्षीय विकास बैंकको कर्जा क्षमता विस्तार गर्दै विकासशील देश, विशेषगरी अफ्रिकी राष्ट्रका परियोजनामा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। राष्ट्रिय मुद्रासहित विभिन्न श्रोतबाट विकास वित्त परिचालन गर्ने सम्भावना खोजिनुपर्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
खाद्यान्न र मलको निर्बाध आपूर्तिमा जोड
विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षाको अवस्था र त्यसले अफ्रिकी देशमा पारेको प्रभावप्रति दुवै पक्षले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अफ्रिकी बजारमा खाद्यान्न, मल र कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति निर्बाध राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कृषि सहकार्य, खाद्य उत्पादन वृद्धि, जलवायु तथा आर्थिक धक्कासँग जुध्ने क्षमता विकास र महादेशमा दिगो खाद्य सुरक्षा प्राप्त गर्ने प्रयासलाई सहयोग गरिने भएको छ।
इबोला नियन्त्रणमा स्वास्थ्य सहकार्य
कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र युगान्डामा घोषणा गरिएका इबोला प्रकोप तथा यसको अफ्रिकाभित्र र बाहिर फैलिन सक्ने जोखिमप्रति रुस र अफ्रिकी संघले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
दुवै पक्षले अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रलाई तत्काल प्रतिकार्य समन्वय, महामारी निगरानी, प्रयोगशाला प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वतयारी र जनस्वास्थ्य क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने सम्भावना खोज्ने सहमति गरेका छन्।
अफ्रिकी संघ आयोगले रुसबाट मानवीय सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा र क्षमता विकासका क्षेत्रमा प्राप्त सहयोगको स्वागत गरेको जनाएको छ।
ऊर्जा, पूर्वाधार र औद्योगिकीकरण
पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै पक्षले अफ्रिकाको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसँग सम्बन्धित परियोजना, विद्युत् पहुँच, औद्योगिक विकास, यातायात सम्पर्क र प्रविधिमा सहकार्यका सम्भावना खोज्ने बताएका छन्।
भविष्यका साझेदारी कार्यक्रमलाई अफ्रिकी संघको दीर्घकालीन विकास अवधारणा ‘एजेन्डा २०६३’, अफ्रिकी महादेशीय स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र तथा महादेशको औद्योगिकीकरण र आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्ने सहमति भएको छ।
अफ्रिकी कृषि तथा खनिज उत्पादनलाई कच्चा पदार्थका रूपमा मात्र निर्यात नगरी महादेशभित्रै प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अफ्रिकी संघको दृष्टिकोणप्रति रुसले समर्थन जनाएको छ।
दुवै पक्षले पारस्परिक लाभमा आधारित व्यापार र लगानी वृद्धि गर्न अफ्रिकी तथा रुसी सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र व्यावसायिक संस्थाबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क विस्तार गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय परामर्श
रुस र अफ्रिकी संघ आयोगले साझेदारीलाई स्थायी संस्थागत संरचना प्रदान गर्न क्षेत्रगत संवाद र विज्ञस्तरीय परामर्श शुरु गर्ने सहमति गरेका छन्।
सम्बन्धित मन्त्रालय, संस्था र निकायलाई पछिल्लो बैठकबाट तय भएका विषयमा थप परामर्श र कार्यान्वयन अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
दुवै पक्षले दीर्घकालीन र पूर्वानुमानयोग्य सहकार्य संरचना स्थापना गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छन्। अर्को उच्चस्तरीय परामर्श सन् २०२७ मा आपसी सहमतिमा तय हुने मिति र स्थानमा आयोजना गरिनेछ।
संयुक्त वक्तव्यले शान्ति तथा सुरक्षाबाट व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा र वित्तीय सुधारसम्म विस्तारित रुस–अफ्रिकी संघ सम्बन्धलाई वार्षिक संवाद, नयाँ कार्ययोजना र मस्को शिखर सम्मेलनमार्फत थप संस्थागत बनाउने दिशानिर्देश प्रस्तुत गरेको छ।
