पर्यटन र राष्ट्र बैंक संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

प्रतिनिधिसभाले ‘पर्यटन विधेयक, २०८२’ र ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए। दुवै प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो।

समितिमा पुगेपछि दुवै विधेयकका प्रत्येक दफा, सांसदहरूले दर्ता गरेका संशोधन प्रस्ताव र सरोकारवालाका सुझावमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। समितिले आवश्यक संशोधनसहित प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

पर्यटन विधेयकले पर्यटनसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य विस्तार गर्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने उद्देश्य राखेको छ। विधेयकले पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नियमन, पर्यटकीय गतिविधि, पर्वतारोहण तथा पर्यटन सेवाको व्यवस्थापनलाई समयानुकूल बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आएको उक्त विधेयकले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पर्यटन ऐन, २०३५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै पर्यटन क्षेत्रका बदलिएका आवश्यकता र सङ्घीय शासन संरचनाअनुसार नयाँ कानुनी आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुदृढ गर्ने, समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने तथा डिजिटल मुद्रासहित नयाँ वित्तीय प्रविधिलाई कानुनी व्यवस्थामा समेट्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा काम गर्न सक्षम बनाउने गरी कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो।

दुवै विधेयक समितिमा पठाइएसँगै पर्यटन क्षेत्रको नियमन सुधार र नेपालको केन्द्रीय बैंकसम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ।