निजी क्षेत्रसँग पहिलो औपचारिक संवाद, समस्या समाधानमा निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै उद्योगी–व्यवसायीले सामना गरिरहेका व्यावहारिक तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संस्थाका प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल गरेका हुन्। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, उद्योग सञ्चालनका अवरोध र आर्थिक गतिविधि विस्तारका उपायमा केन्द्रित संवाद भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको उद्देश्य उद्योगी–व्यवसायीलाई तर्साउने वा अनावश्यक रूपमा दुःख दिने नभई औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका थिए। अनुसन्धानका नाममा उद्यमीमाथि हुने धरपकडका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको गुनासोपछि उनले सरकार व्यवसायीलाई पक्राउ गरेर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका हुन्।
छलफलमा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई त्रासमा राखेर आर्थिक विकास सम्भव नहुने धारणा राखेका थिए। उनले व्यवसायीलाई गोलमटोल सुझावभन्दा कुन कानुन, नीति वा प्रशासनिक व्यवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको हो भन्ने स्पष्ट र व्यावहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास अघि बढाउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउँदै आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए।
“कुन ठाउँमा के गर्नुपर्ने हो, स्पष्टसँग भन्नुहोस्। व्यावहारिक रूपमा सरकारले के गर्नुपर्ने हो, त्यो प्रस्तुत गर्नुहोस्,” प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै मल्होत्राले भने, “सरकार निजी क्षेत्रसँग मिलेर नै काम गर्न चाहन्छ।”
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ र उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा सहभागी थिए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले अनुसन्धानका क्रममा आरोप प्रमाणित नहुँदै उद्योगी–व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिने तथा सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्ने प्रवृत्तिले लगानीको वातावरण बिगारेको बताएका थिए। उनीहरूले गम्भीर अपराधबाहेक व्यावसायिक तथा आर्थिक विवादमा तत्काल हिरासतमा राख्ने अभ्यासको सट्टा कानुनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखे।
उद्योगी–व्यवसायीले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका कारण ठूला उद्योग स्थापना र विस्तारमा समस्या भएको भन्दै त्यसलाई समयानुकूल बनाउन माग गरेका थिए। परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति सहज बनाउन सरकारले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए।
निजी क्षेत्रले सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण, सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रयोग र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको थियो।
नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझाले खुला अर्थतन्त्रमा सरकार आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा नीति निर्माण, नियमन र सहजीकरणको भूमिकामा रहनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सञ्चालनमा समस्या भएका सार्वजनिक संस्थानलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाउन सकिने प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको छलफलमा सहभागी प्रतिनिधिले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रबाट उठाइएका समस्या नियमित रूपमा सम्बोधन गर्न विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहितको संयन्त्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रस्तावित संयन्त्रमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिने बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीले आगामी वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय साथ आवश्यक रहेको बताएका थिए। सरकारले नीतिगत स्थिरता र सुशासन कायम गर्ने तथा निजी क्षेत्रले लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार बैठक मुलुकको आर्थिक अवस्था, स्वदेशी लगानीको वातावरण सुधार र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच प्रत्यक्ष सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो। यो प्रधानमन्त्री शाहले पद सम्हालेपछि प्रमुख व्यावसायिक संस्थाको नेतृत्वसँग गरेको पहिलो औपचारिक संवाद हो।
छलफलपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कुरा ध्यानपूर्वक सुनेको र व्यावहारिक समाधान मागेको भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्होत्राले प्रधानमन्त्रीसँगको संवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको दूरी घटाएको बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रले उठाएका अधिकांश विषयमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका थिए र आगामी दिनमा नियमित संवाद कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीसँगको पहिलो औपचारिक छलफलले व्यवसायीको मनोबलमा उल्लेखनीय सुधार आएको बताएका छन्। यद्यपि उनीहरूले बैठकमा व्यक्त प्रतिबद्धताको प्रभाव कानुनी सुधार, प्रशासनिक व्यवहार, बजेट कार्यान्वयन र उद्योगी–व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धानको प्रक्रियामा देखिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सरकारको एक सय दिनपछि भएको यो संवादले सरकार र निजी क्षेत्रबीच औपचारिक सम्पर्कको ढोका खोलेको छ। अब निजी क्षेत्रबाट ठोस प्रस्ताव तयार गर्ने र सरकारले तिनलाई कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा कानुनी सुधारमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियाले छलफलको वास्तविक परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
