चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्री यानको नेपाल भ्रमणमा आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जोड

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

चीनका वाणिज्य उपमन्त्री यान दोङ नेतृत्वको सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यापार, लगानी, पूर्वाधार, डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित विकासका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यान दोङ नेतृत्वको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको थियो। भ्रमण नेपालका अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको निमन्त्रणामा भएको हो। भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य नेपाल र चीनबीचको संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको १२औँ बैठकमा सहभागी हुनु रहेको आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि भएको छ।

यान चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका सामान्य राजनीतिक प्रतिनिधिमण्डलका नेता मात्र नभई चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको पार्टी नेतृत्व समूहका सदस्य तथा वाणिज्य उपमन्त्री हुन्। त्यसैले उनको भ्रमणको मुख्य प्रकृति पार्टीगतभन्दा सरकारी आर्थिक तथा व्यापारिक कूटनीतिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ।

प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार बिहान नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसहित काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर २३ स्थित वसन्तपुर र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको अवलोकन गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। उक्त सांस्कृतिक भ्रमणको छुट्टै औपचारिक कार्यक्रम वा विस्तृत उद्देश्य भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

वसन्तपुर भ्रमणभन्दा एक दिनअघि जुलाई ७ मा यान र नेपालका अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले काठमाडौँमा नेपाल र चीन संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको १२औँ बैठक संयुक्त रूपमा अध्यक्षता गरेका थिए। बैठकमा दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक सहकार्य र नयाँ सम्भावनाका विषयमा विस्तृत छलफल भएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा यानले नेपाल र चीन पहाड तथा नदीले जोडिएका मित्रवत् छिमेकी मुलुक भएको र दुवै देशका जनताबीच निकट सम्बन्ध रहेको बताएका थिए। उनले संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समिति संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्दै द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यलाई स्वस्थ, दिगो र दीर्घकालीन दिशामा अघि बढाउन चीन तयार रहेको स्पष्ट पारे।

चिनियाँ पक्षले व्यापार, लगानी, पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित अर्थतन्त्र र अन्य उदीयमान क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी विस्तार गर्दै व्यापार र लगानीलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने चिनियाँ धारणा प्रस्तुत गरिएको छ।

यानले नेपालमा लगानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि अझ अनुकूल, स्थिर र पारदर्शी व्यावसायिक वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन्। चीनले लगानी सुरक्षासँगै प्रशासनिक सहजीकरण, नीतिगत निरन्तरता र परियोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारितालाई आर्थिक सहकार्य विस्तारका महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

बैठकमा चिनियाँ उपमन्त्रीले नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा बहुपक्षवादको समर्थन गर्नुपर्ने, विश्वव्यापी औद्योगिक तथा आपूर्ति श्रृंखलाको स्थिरता कायम गर्नुपर्ने र विश्व व्यापार सङ्गठनलाई केन्द्रमा राखिएको बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका थिए। यो धारणा संरक्षणवाद र एकपक्षीय व्यापारिक प्रतिबन्धको विरोध गर्दै खुला तथा समावेशी विश्व अर्थतन्त्रलाई समर्थन गर्ने चीनको घोषित नीतिसँग मेल खान्छ।

नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव उपाध्यायले नेपाल र चीनबीचको मित्रता हजारौँ वर्ष पुरानो रहेको बताउँदै नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चीनले गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपालले चीनसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्यलाई उच्च महत्व दिएको र दुई देशका विकास रणनीतिबीच समन्वय बढाउन चाहेको बताएका छन्।

नेपालले दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल र व्यापार सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। नेपाली पक्षले चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न स्वागत गर्दै राष्ट्रिय विकास, पूर्वाधार निर्माण र जनजीवन सुधारका क्षेत्रमा चीनको निरन्तर सहयोग अपेक्षा गरेको जनाएको छ।

बैठकपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयको सार्वजनिक विवरणमा भने उक्त भेटमा उठाइएका विशेष विषय, सम्भावित परियोजना वा आर्थिक प्रस्तावको विस्तृत सूची उल्लेख गरिएको छैन। बैठकपछि कुनै नयाँ सम्झौता वा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

यानको भ्रमण नेपाल र चीनबीच आर्थिक परियोजनाको कार्यान्वयनलाई गति दिने प्रयास तीव्र भइरहेका बेला भएको हो। यसअघि जुन २ मा काठमाडौँमा नेपाल र चीन सहयोग कार्यक्रम तथा परियोजना कार्यान्वयन सहजीकरण संयन्त्रको तेस्रो बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा नेपालका परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले आआफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए।

चीनले नेपालसहित केही अतिकम विकसित दक्षिण एसियाली मुलुकबाट चीन निर्यात हुने सबै कर शीर्षकका उत्पादनमा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराएको जनाएको छ। चिनियाँ पक्षले नेपालका व्यवसायीलाई उक्त सुविधाको प्रभावकारी प्रयोग गर्दै नेपाली कृषि उत्पादन, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफी, पश्मिना र अन्य विशेष उत्पादनको चीन निर्यात बढाउन प्रोत्साहित गर्दै आएको छ।

नेपालका लागि भने चीनसँगको व्यापारमा रहेको ठूलो असन्तुलन घटाउनु, स्थल नाकाको क्षमता विस्तार गर्नु, भन्सार तथा क्वारेन्टिन प्रक्रिया सहज बनाउनु र नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारको गुणस्तर मापदण्डअनुकूल विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यही कारण पछिल्लो बैठकमा व्यापार सहजीकरण, सम्पर्क विस्तार र नेपालमा उत्पादनमूलक चिनियाँ लगानी आकर्षित गर्ने विषयले विशेष महत्व पाएको देखिन्छ।

समग्रमा, यान दोङको नेपाल भ्रमणलाई केवल वसन्तपुर अवलोकनमा सीमित सांस्कृतिक भ्रमणका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल र चीनबीचको संस्थागत आर्थिक संवादलाई निरन्तरता दिनु, व्यावहारिक सहकार्यका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्नु तथा व्यापार, लगानी र पूर्वाधार परियोजनालाई परिणाममुखी बनाउनु रहेको आधिकारिक विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ।