एडीबी अध्यक्षसँग भेटपछि प्रधानमन्त्री बालेनको कूटनीतिक शैलीमा लचकता

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग सामूहिकबाहेक एकल भेटवार्ता नगर्ने अभ्यासमा पहिलोपटक लचकता देखाएका छन्। एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डासँग भएको भेटलाई सरकारले विकास कूटनीति र आर्थिक सहकार्यको दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण मानेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले यसअघि कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक रूपमा भेट गरे पनि विभिन्न देशबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिसँग एकल भेटवार्ता गरेका थिएनन्। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री पाउल कपुर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर र अमेरिकी सार्वजनिक कूटनीति हेर्ने उपविदेश मन्त्री सारा बी. रोजर्सको नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुने विषय स्पष्ट नभएको वा भेट नभएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

चीनबाट आएका प्रतिनिधि तथा भारतबाट प्रस्तावित उच्चस्तरीय भ्रमणका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री शाहले एकल भेटवार्तामा सावधानी अपनाएको बताइँदै आएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिमा एडीबी अध्यक्ष कान्डासँग भएको भेटलाई सामान्य शिष्टाचार भेटभन्दा फरक रूपमा हेरिएको छ।

एडीबीका अनुसार अध्यक्ष कान्डाले काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरी नेपालसँगको करिब ६ दशक लामो विकास साझेदारी, रोजगारी सिर्जना, लगानी विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा छलफल गरेका थिए। कान्डाको नेपाल भ्रमणकै क्रममा एडीबी र नेपालबीच शहरी खानेपानी पूर्वाधार तथा भन्सार आधुनिकीकरणका लागि १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सम्झौता भएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले एडीबी अध्यक्षसँगको भेटलाई सामान्य कूटनीतिक भेटका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताए। उनका अनुसार एडीबी नेपालको पूर्वाधार, वित्तीय सुधार र विकास परियोजनासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था भएकाले यो भेटलाई विकासको दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एन्ड इंगेजमेन्टका अनुसन्धान निर्देशक डा. प्रमोद जयसवालले पनि यो भेटलाई सरकारको विकास कूटनीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पूर्वाधार विकास र आर्थिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको अवस्थामा एडीबी अध्यक्षसँगको भेट स्वाभाविक र अर्थपूर्ण देखिन्छ।

पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले स्वयं एडीबीसँग काम गरिसकेका व्यक्ति भएकाले यो भ्रमण र भेटवार्ता सहज बनेको बताए। उनका अनुसार सरकारको विकास कूटनीतिअन्तर्गत यस्तो भेट आवश्यक हुन्छ र यसलाई अन्य मुलुक तथा विकास साझेदारसँगको व्यवस्थित संवादमा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ।

तर एडीबी अध्यक्षसँगको भेटलाई केवल विकास साझेदारीका रूपमा मात्र सीमित गरेर बुझ्न पनि पर्याप्त हुँदैन। एडीबी बहुपक्षीय विकास बैंक भए पनि यसको पूँजी, मतदान अधिकार र संस्थागत नेतृत्व संरचनामा जापान र अमेरिकाको बलियो प्रभाव छ। एडीबीका पछिल्ला विवरणअनुसार जापान र अमेरिका बैंकका दुई ठूला शेयरधनी हुन्। सन् २०२५ को अन्त्यसम्म एडीबीमा ६९ सदस्य थिए र जापान तथा अमेरिका दुवै सबैभन्दा ठूलो शेयरधनीका रूपमा रहेका थिए।

एडीबीको नेतृत्वमा पनि जापानी प्रभाव निरन्तर देखिँदै आएको छ। बैंक स्थापना भएदेखि हालसम्म प्रायः सबै अध्यक्ष जापानी नागरिक रहँदै आएका छन्। हालका अध्यक्ष मासातो कान्डा पनि जापानी नागरिक हुन्। यसैले एडीबीसँगको उच्चस्तरीय भेटले विकास, अर्थतन्त्र र कूटनीति तीनवटै तहमा अर्थ राख्छ।

एडीबीमा चीन र भारत पनि महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले एडीबी अध्यक्षसँग गरेको भेटलाई नेपालले विकास साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको सन्देशका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर यसले स्वतः प्रधानमन्त्री अब सबै विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग एकल भेटवार्तामा खुला भए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको शुरुवाती चरणमा अपनाएको सीमित र एकद्वार कूटनीतिक शैलीलाई कतिपयले सावधानीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई अनावश्यक दूरीका रूपमा हेरेका छन्। एडीबी अध्यक्षसँगको भेटले भने सरकारले विकास, वित्तीय सहायता र पूर्वाधार लगानीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग व्यावहारिक संवाद गर्न तयार रहेको संकेत दिएको छ।

अब प्रश्न प्रधानमन्त्री शाहको कूटनीतिक शैली पूर्ण रूपमा परिवर्तन भयो कि विकास साझेदारीका विषयमा मात्र लचकता देखियो भन्ने हो। तत्कालका लागि यो भेटले सरकारको प्राथमिकता विकास, लगानी र आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित रहेको देखाउँछ। तर भविष्यमा अमेरिका, चीन, भारत, युरोपेली संघ र अन्य विकास साझेदारसँग हुने भेटवार्ताले मात्रै बालेन सरकारको वास्तविक कूटनीतिक दिशा स्पष्ट गर्नेछ।