निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सकारात्मक छ : प्रधानमन्त्री शाह
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निर्माण क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आज नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए।
छलफलमा निर्माण क्षेत्रका समस्या, निर्माण व्यवसायको प्रवर्द्धन, भौतिक पूर्वाधार विकास, लगानी वातावरण, आर्थिक सुधार, आयोजना कार्यान्वयन तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित, पारदर्शी, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउँदै विकास निर्माणका काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्षको सक्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा पूर्वाधार विकास, रोजगारी, पूँजीगत खर्च र समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच व्यावहारिक सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएका समस्या प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले भुक्तानीमा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापन, म्याद थप, आयोजना कार्यान्वयन, मूल्य समायोजन, बैंकिङ तथा लगानीसम्बन्धी चुनौतीबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले निर्माण व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान भए पूर्वाधार विकासका कामलाई गति दिन सकिने बताए।
छलफलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश पन्त, महासचिव शिवहरि घिमिरे, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा तथा महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार जयराम लामिछाने सहभागी थिए।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र र प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा पनि छलफलमा सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले निर्माण क्षेत्रका जायज माग र व्यावहारिक समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिने बताउँदै नीति, प्रशासनिक प्रक्रिया र कार्यान्वयन तहमा आवश्यक सुधारका लागि सम्बन्धित पक्षसँग थप समन्वय गरिने बताए।
