सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सरकारले गठन गरेको राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार प्राप्त उजुरीको अभिलेखीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषणको काम अघि बढिसकेको छ।
पोखरेलले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको गैरकानुनी सम्पत्ति छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गरिएको बताए।
उनले आयोगले प्राप्त विवरण र उजुरीलाई प्रक्रिया अनुसार अध्ययन गर्ने र कानुनी आधारमा थप छानबिन अघि बढाउने जानकारी दिए। पोखरेलका अनुसार आयोगको काम प्रारम्भिक चरणबाट अगाडि बढिसकेको छ।
सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडेर अघि बढाएको बताएको छ।
आयोगले प्राप्त उजुरीको प्रकृति, उजुरीमा उल्लेखित व्यक्ति, सम्पत्तिको विवरण, श्रोत, सम्भावित अनियमितता र कानुनी आधारका विषयमा क्रमशः परीक्षण गर्नेछ। प्रारम्भिक विश्लेषणपछि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखिने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन भएपछि राजनीतिक पदाधिकारी, पूर्व तथा वर्तमान उच्च पदस्थ कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र तिनको सम्पत्ति विवरणबारे व्यापक चासो बढेको छ। सरकारको दाबीअनुसार आयोगले प्रमाण र कानुनी मापदण्डका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।
यद्यपि, आयोगको प्रभावकारिता यसको कार्यक्षेत्र, अनुसन्धानको स्वतन्त्रता, प्रमाण संकलन क्षमता, राजनीतिक दबाबबाट मुक्त कार्यसम्पादन र सिफारिस कार्यान्वयनमा निर्भर हुने देखिन्छ। विगतमा गठित कतिपय आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको पृष्ठभूमिमा यस आयोगको कामलाई पनि नजिकबाट हेरिएको छ।
सरकारले आयोगमा परेका उजुरीको अभिलेखीकरण र प्रारम्भिक विश्लेषण जारी रहेको जनाएको छ। प्राप्त उजुरीका आधारमा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आरोप, श्रोत र कानुनी जिम्मेवारीबारे थप तथ्य स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
