बालसुधार गृह बालमैत्रीभन्दा दण्ड दिने स्थानजस्ता बनेको उपसमितिको निष्कर्ष
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेपालका बालसुधार गृहहरूमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्था दयनीय रहेको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गत गठित बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउँदै बालसुधार गृहहरू सुधार केन्द्रभन्दा बढी दण्ड दिने स्थानजस्तो अवस्थामा रहेको जनाएको हो।
उपसमितिकी संयोजक निनुकुमारी कर्णले प्रतिवेदन बुझाउँदै अधिकांश बालसुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिएको, पर्याप्त तथा बालमैत्री पूर्वाधारको अभाव रहेको, गुणस्तरीय औपचारिक शिक्षा विस्तार हुन नसकेको र स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवा सीमित रहेको बताइन्।
उनका अनुसार निरीक्षणका क्रममा बालसुधार गृहमा मनोसामाजिक परामर्श, जीवनोपयोगी शीप विकास, व्यवहार सुधार र व्यक्तित्व विकासका कार्यक्रम पर्याप्त नरहेको देखिएको छ। सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना र समाजमा सम्मानपूर्वक पुनःएकीकरण गराउने प्रभावकारी प्रणालीसमेत विकास हुन नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
उपसमितिले बालसुधार गृहहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव, अपर्याप्त बजेट, स्पष्ट नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कमजोरी, नियमित अनुगमनको कमी, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, मुद्दा किनारामा हुने ढिलाइ र कानुनी सहायतामा सीमित पहुँच प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको जनाएको छ।
संयोजक कर्णले बालसुधार गृहहरूलाई बालबालिकाको सुधार, शिक्षा, शीप विकास, व्यवहार परिवर्तन र सामाजिक पुनःस्थापनासँग जोडिनुपर्नेमा अहिले धेरै ठाउँमा संरचना र सेवा दुवै कमजोर अवस्थामा रहेको बताइन्। उनले बालबालिकालाई दण्डित गर्ने दृष्टिकोणभन्दा सुधार र पुनःएकीकरणमा केन्द्रित बालमैत्री प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
प्रतिवेदनले बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई केवल निगरानी वा नियन्त्रणमा राख्ने होइन, उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोसामाजिक अवस्था, परिवारसँगको सम्बन्ध, कानुनी अधिकार र भविष्यको पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
उपसमितिले सरकारलाई बालसुधार गृहहरूलाई दण्ड दिने स्थानका रूपमा नभई बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास, व्यवहार सुधार, शिक्षा, शीप विकास, सामाजिक पुनःस्थापना तथा समाजमा सम्मानपूर्वक पुनःएकीकरण गराउने बालमैत्री सुधार केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा बालसुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार सुधार, क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राख्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, गुणस्तरीय शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, पर्याप्त बजेट, नियमित अनुगमन र कानुनी सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका कानुनसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा रहेका संवेदनशील समूह भएकाले उनीहरूको संरक्षण, सुधार र पुनःस्थापना राज्यको विशेष जिम्मेवारी भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ। प्रतिवेदनले देखाएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, बालसुधार गृह व्यवस्थापन निकाय, न्याय प्रणाली, स्थानीय तह र बालअधिकारसँग सम्बन्धित संस्थाबीच समन्वय आवश्यक देखिएको छ।
