कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ : एमाले सांसद थेवे
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेकपा एमालेका सांसद क्षितिज थेवेले कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने भन्दै सरकार पूर्वाग्रही ढङ्गले अघि बढ्न नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थेवेले दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने र निर्दोष व्यक्ति कारबाहीमा पर्न नहुने बताए। उनले राज्यका निकायले कानुन कार्यान्वयन गर्दा पहुँच, पद, शक्ति वा आर्थिक हैसियतका आधारमा फरक व्यवहार गर्न नहुनेमा जोड दिए।
थेवेले भने, “कसैले उन्मुक्ति नपाओस्, दोषी नछुटून्, निर्दोष नफसून्। प्रधानमन्त्रीज्यूले चढेको मालपानीको ल्यान्ड रोभरले राजस्व छलीमा उन्मुक्ति पाउने, भारतबाट १०० रुपैयाँको सामान ल्याउने गरिबले सजाय पाउने, यस्तो कदापि नहोस्।”
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र छानबिनको लिखित मापदण्ड सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे। अनुसन्धानको दायरा, प्राथमिकता, प्रक्रिया र कानुनी आधार पारदर्शी नभए छानबिनमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आशङ्का बढ्ने उनको भनाइ थियो।
सांसद थेवेले जनताले वर्तमान सरकारलाई जनादेश दिएको भए पनि भ्रष्टाचार वा अनियमिततामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु नहुने बताए। उनले सुशासनको नाममा छानबिन अघि बढाउँदा सरकार आफैं पनि पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने धारणा राखे।
उनले सरकारसँग आफूले गाली गर्न नभई हिसाब माग्न संसदमा उभिएको बताए। थेवेले भने, “म आज सरकारलाई गाली गर्न उभिएको होइन। सरकारसँग हिसाब माग्न उभिएको हुँ। हिसाब माग्नुअघि म आफ्नै दलले, दलको जिम्मेवारी पनि स्वीकार गर्छु।”
उनले भूमि आयोग, मल व्यवस्थापन, विपद तयारीलगायत समस्या वर्षौँदेखि रहँदै आएको स्वीकार गरे। विगतका सरकारहरूले पनि यी समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने अहिलेको सरकारले लिनुपर्ने बताए।
थेवेले भने, “भूमि आयोग, मल व्यवस्थापन, विपदका तयारीजस्ता धेरै समस्या वर्षौँदेखि छन्। त्यसमा हाम्रा सरकारले पनि पूर्ण रूपमा समाधान दिन सकेन। तर अहिलेको निर्णयको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारकै हो, पुरानो दलको होइन।”
उनले देशभर २१ लाखभन्दा बढी नागरिक अझै औपचारिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको बताए। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सरकारले स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया र समयबद्ध कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने उनको माग छ।
सांसद थेवेले भूमि अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व प्रशासन सबै विषयमा समान कानुनी मापदण्ड लागू हुनुपर्ने बताए। उनले कमजोर नागरिकलाई मात्र कानुनको कठोरता देखाउने र पहुँचवालालाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति कायम रहे सुशासनको सरकारी दाबी कमजोर हुने चेतावनी दिए।
उनले सरकारलाई छानबिन र कारबाहीका नाममा प्रतिशोधको राजनीति नगर्न आग्रह गरे। कानुन कार्यान्वयन निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र लिखित मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
थेवेका अनुसार सरकारको वास्तविक परीक्षा भाषणमा नभई व्यवहारमा देखिन्छ। उनले राज्यका सबै निकायले समानता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्त पालना गरे मात्र जनताको विश्वास कायम रहने बताए।
सरकारका तर्फबाट सांसद थेवेले उठाएका विषयमा तत्काल विस्तृत जवाफ आएको छैन। उनले उठाएका प्रश्नहरू भूमि अधिकार, राजस्व प्रशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र कानुनी समानतासँग सम्बन्धित भएकाले सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने एमालेको माग छ।
