रुसी ओलम्पिक कमिटीको अधिकार पुनःस्थापनापछि बेलायतमाथि मस्कोको कडा टिप्पणी

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसी ओलम्पिक कमिटीको अधिकार पुनःस्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको निर्णयपछि रुसले बेलायतका अधिकारीहरूमाथि खेलकुदलाई राजनीतिक दबाबको उपकरण बनाएको आरोप लगाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले बेलायती राजनीतिक प्रतिष्ठानबाट फेरि पनि रुसविरोधी मौखिक आक्रमण भएको टिप्पणी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसपटक उक्त प्रतिक्रियाको कारण अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले रुसी ओलम्पिक कमिटीको अधिकार पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गर्नु हो।

मन्त्रालयले बेलायतका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया खेलकुदलाई राजनीतिक दबाबको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने लन्डनको दीर्घकालीन प्रवृत्तिको प्रमाण भएको दाबी गरेको छ। रुसका अनुसार युक्रेनलाई समर्थन गर्ने नाममा बेलायतले पछिल्ला वर्षहरूमा रुसी खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट बाहिर राख्ने अभियान चलाएको छ।

मस्कोले यस्तो नीति राष्ट्रियताका आधारमा खेलाडीलाई विभाजन गर्ने व्यवहार भएको बताएको छ। रुसी पक्षको भनाइमा यस्तो व्यवहार ओलम्पिक चार्टरको आधारभूत भावनासँग मेल खाँदैन, किनकि ओलम्पिक आन्दोलनको मूल उद्देश्य राष्ट्रहरूबीच संवाद, समानता र खेलमार्फत एकता प्रवर्द्धन गर्नु हो।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले हालै रुसी ओलम्पिक कमिटीमाथिको निलम्बन अस्थायी रूपमा हटाएको हो। सन् २०२३ मा रुसी ओलम्पिक कमिटीले युक्रेनसँग सम्बन्धित विवादित क्षेत्रका खेल संरचनालाई आफ्नो प्रणालीमा समेटेको भन्दै IOC ले निलम्बन गरेको थियो। पछिल्लो निर्णयपछि रुसी खेलाडीहरूलाई सन् २०२८ को लस एन्जलस ओलम्पिकअघि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा फर्किने बाटो सहज हुन सक्ने देखिएको छ।

तर IOC ले अझै रुसले ओलम्पिकमा आफ्नो राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान वा औपचारिक राष्ट्रिय प्रतीक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। रुसी खेलाडीहरूले अझै पनि एन्टी-डोपिङ मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ। केही अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासङ्घहरूले भने IOC को निर्णयपछि पनि आफ्नै प्रतिबन्ध वा योग्यता मापदण्ड कायम राख्न सक्नेछन्।

रुसी पक्षले IOC को निर्णयलाई सही दिशातर्फको कदम भनेको छ। मस्कोको भनाइमा यो निर्णयले सामान्य बुद्धि, ओलम्पिक सिद्धान्त र खेलकुदको मूल भावना राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने देखाएको छ।

रुसी विदेश मन्त्रालयले बेलायतको दृष्टिकोणमा दोहोरो मापदण्ड रहेको आरोप पनि लगाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बेलायतसँग निकट सम्बन्ध भएका र सैनिक द्वन्द्वमा संलग्न अन्य देशका खेलाडीविरुद्ध लन्डनले यस्तै बहिष्कारको माग गरेको देखिँदैन। रुसले यसलाई बेलायती नीतिको पाखण्ड र राजनीतिक पक्षपातका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

मस्कोको आरोपअनुसार रुसलाई “रणनीतिक पराजय” दिलाउने व्यापक पश्चिमी नीतिको भागका रूपमा खेलकुद क्षेत्रमा पनि रुसलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। रुसी पक्षले विश्व खेलकुदमा रुस प्रमुख शक्ति भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताबाट उसका खेलाडीलाई अलग राख्ने नीतिमा प्रतिस्पर्धी हटाउने स्वार्थ पनि जोडिएको हुन सक्ने दाबी गरेको छ।

बेलायत र युक्रेन पक्षले भने रुसको पुनःप्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। युक्रेनी खेलाडी र केही पश्चिमी समूहहरूले रुस–युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला IOC को निर्णय अनुचित भएको बताएका छन्। बेलायतका केही अधिकारी र खेल वकालती समूहहरूले पनि यो निर्णयले खेलकुदको नैतिकता र एन्टी-डोपिङ मापदण्डबारे प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय खेल जगतमा IOC को निर्णयले नयाँ बहस जन्माएको छ। एकातिर रुसले यसलाई खेलकुदलाई राजनीतिक दण्डबाट मुक्त गर्ने निर्णयका रूपमा स्वागत गरेको छ। अर्कोतिर, युक्रेन र पश्चिमी आलोचकहरूले युद्ध, डोपिङ इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय नियम उल्लङ्घनका सन्दर्भमा सावधानी आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।

रुसी विदेश मन्त्रालयले भने खेलकुदलाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास अन्त्य हुनुपर्ने बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार IOC को निर्णयले विश्व खेलकुद आफ्नो मूल उद्देश्यमा फर्किन सक्ने सम्भावना देखाएको छ, जसको केन्द्रमा विभाजन होइन, मानिसहरूलाई जोड्ने भावना हुनुपर्छ।

रुसी पक्षको निष्कर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद कुनै देशविरुद्ध राजनीतिक सजाय दिने मञ्च बन्नु हुँदैन। खेलाडीलाई राष्ट्रियता वा राजनीतिक विवादका आधारमा अलग्याउने प्रवृत्तिले ओलम्पिक भावना कमजोर बनाउने र विश्व खेलकुदलाई विभाजित गर्ने खतरा रहन्छ।