IOC निर्णयपछि क्यानडामाथि रुसी दूतावासको दोहोरो मापदण्डको आरोप

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

क्यानडास्थित रुसी दूतावासले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले रुसी ओलम्पिक कमिटीमाथिको निलम्बन हटाउने निर्णय गरेपछि क्यानडाले खेलकुदलाई राजनीतिक दबाबको साधन बनाएको आरोप लगाएको छ।

दूतावासले जुलाई ९ मा जारी गरेको वक्तव्यमा क्यानडाली अधिकारीहरूले खेलकुदलाई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समानता र ओलम्पिक भावनाको क्षेत्रका रूपमा नभई राजनीतिक दबाबको उपकरणका रूपमा हेरेको दाबी गरेको छ। दूतावासका अनुसार यसपटक क्यानडाको प्रतिक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले रुसी ओलम्पिक कमिटीको निलम्बन अस्थायी रूपमा हटाउने निर्णयसँग सम्बन्धित छ।

रुसी दूतावासले क्यानडाको आधिकारिक प्रतिक्रिया केवल आलोचना मात्र नभई रुसी र बेलारुसी खेलाडीविरुद्ध थप प्रतिबन्धलाई उचित ठहराउने प्रयास भएको जनाएको छ। दूतावासका अनुसार यस्तो दृष्टिकोणले राष्ट्रियताका आधारमा खेलाडीमाथि विभेद गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा घोषणा गरिएका समानता र गैरभेदभावका सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले जुलाई ७, २०२६ देखि रुसी ओलम्पिक कमिटीमाथि लगाइएको निलम्बन अस्थायी रूपमा हटाउने निर्णय गरेको थियो। IOC ले रुसमाथिको निलम्बन हटाए पनि रुसले ओलम्पिकमा आफ्नो झन्डा, गान वा राष्ट्रिय प्रतीक प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन।

क्यानडाले भने IOC को निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। क्यानडाका खेलकुद राज्यमन्त्री एडम भान कोभर्डेनले रूस र बेलारुसले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतिनिधित्व गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। उनले क्यानडाली संघीय सरकारको आर्थिक सहयोगमा हुने घरेलु खेलकुद कार्यक्रममा रुसी खेलाडी सहभागी हुन नपाउने बताएका छन्।

क्यानडाकी विदेशमन्त्री अनिता आनन्दले पनि IOC को निर्णयले युक्रेनविरुद्ध रुसको सैन्य कारबाहीलाई सामान्यीकरण गर्ने जोखिम उत्पन्न गर्न सक्ने टिप्पणी गरेकी छन्। क्यानडाको भनाइमा युक्रेन युद्ध जारी रहेका बेला रुसलाई खेलकुदमा पुनःस्थापित गर्ने कदम सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने विषय हो।

रुसी दूतावासले भने क्यानडाको यस्तो धारणा खेलकुदको मूल्य र समावेशिताका नाममा राजनीतिक छनोट गर्ने प्रवृत्तिको उदाहरण भएको बताएको छ। दूतावासका अनुसार क्यानडाले यसअघि रुसी र बेलारुसी प्यारालिम्पिक निकायहरूको पुनःस्थापनापछि पनि यस्तै विरोध जनाएको थियो।

वक्तव्यमा भनिएको छ कि क्यानडाले “समावेशिता” र “खेलकुदका मूल्य” को भाषा प्रयोग गरे पनि ती सिद्धान्तहरू राजनीतिक एजेन्डासँग मेल खाँदासम्म मात्र लागू गरेको देखिन्छ। रुसी पक्षका अनुसार यसले क्यानडाको खेलकुद नीतिमा दोहोरो मापदण्ड देखाउँछ।

रुसी दूतावासले खेलकुदले राष्ट्रहरूलाई जोड्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। दूतावासका अनुसार खेलकुद राजनीतिक अभियान, दबाब र विभाजनको मञ्च बन्नु हुँदैन। खेलाडीलाई उनीहरूको राष्ट्रियता वा राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट अलग्याउने प्रवृत्तिले ओलम्पिक भावना कमजोर बनाउने दूतावासको तर्क छ।

रुसी पक्षले IOC को निर्णयलाई सही दिशातर्फको कदम भनेको छ। दूतावासका अनुसार यो निर्णयले ओलम्पिज्मका सिद्धान्त, सामान्य बुद्धि र भेदभाव अस्वीकार गर्ने सोच अन्ततः राजनीतिक दबाबभन्दा बलियो हुन सक्ने संकेत दिएको छ।

रुसको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समान अवसर र खेलाडीको व्यक्तिगत अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। कुनै देशको राजनीतिक विवाद वा भूराजनीतिक तनावको बोझ खेलाडीमाथि थोपर्नु उचित नहुने दूतावासको निष्कर्ष छ।

यता क्यानडा, युक्रेन र केही पश्चिमी देशहरूले भने युद्ध जारी रहेका बेला रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा सहज रूपमा फर्काउने कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूको तर्कमा खेलकुद र अन्तर्राष्ट्रिय नैतिकताको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

यस विषयले फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा राजनीति, प्रतिबन्ध, राष्ट्रियता र खेलाडीको अधिकारबीचको जटिल बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। IOC को पछिल्लो निर्णयले रुसी खेलाडीहरूको सम्भावित पुनःप्रवेशको बाटो केही सहज बनाएको भए पनि व्यक्तिगत खेल महासंघहरूले आफ्नो नियम र निर्णय कायम राख्न सक्ने भएकाले व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन।

रुसी दूतावासको वक्तव्यले क्यानडामाथि दोहोरो मापदण्डको आरोप लगाउँदै खेलकुदलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्ने सन्देश दिएको छ। क्यानडाले भने आफ्नो नीति युक्रेनप्रतिको समर्थन र रुसको सैन्य कारबाहीप्रतिको विरोधसँग जोडिएको बताउँदै आएको छ।