गणेश नेपालीको निधनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न एमालेको माग
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेकपा एमालेले राइडरका रूपमा काम गर्दै आएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुगुका नेपाली रोजगारीका लागि काठमाडौं आएर राइडरका रूपमा संघर्ष गरिरहेका बेला राज्य संयन्त्रबाट परेको दबाब र प्रताडनाका कारण अत्यन्त दुःखद अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा मृतक नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ। एमालेले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
एमालेले वर्तमान सरकारले गरिब, श्रमिक र सुकुम्वासीमाथि श्रृंखलाबद्ध रूपमा जनविरोधी र अमानवीय गतिविधि गरिरहेको आरोप लगाएको छ। पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले व्यवहारमा श्रमिक, युवा र निम्नवर्गीय नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको एमालेको दाबी छ।
विज्ञप्तिमा सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाममा वर्षायामकै बीच गरिब नागरिकलाई घरबारविहीन बनाइएको, हजारौँ नागरिक आवासको अधिकारबाट वञ्चित भएको र सयौँ बालबालिकाको शिक्षामा असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले सरकारको नीति र व्यवहारका कारण विस्थापन, मानसिक तनाव र असुरक्षाको अवस्था बढेको दाबी गरेको छ। सरकार गठन भएको पहिलो सय दिनभित्र व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक दबाब र विस्थापनको त्रासका कारण भेषराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई र उज्ज्वल तामाङलगायतले ज्यान गुमाएको एमालेले जनाएको छ।
राज्यद्वारा सञ्चालन गरिएका अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत नागरिकलाई हट्न दबाब दिने, अल्टिमेटम दिने र भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्यलाई एमालेले अमानवीय भनेको छ।
महासचिव पोखरेलले लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता नभएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको बाँच्न पाउने अधिकार, सुरक्षित आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
एमालेले गरिब, श्रमिक, सुकुम्वासी र निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल रोक्न, वैकल्पिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न तथा पीडित परिवारलाई राहत र न्याय दिन सरकारसँग माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारले लोकप्रियतामुखी प्रचारभन्दा नागरिकको जनजीवन, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
