गणेश नेपाली प्रकरणमा प्रशासनमाथि दबाबको आरोप

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

मुगुका गणेश नेपालीको निधन प्रकरणमा सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला पीडित पक्षले प्रशासनमार्फत परिवारलाई सहमतिमा आउन दबाब दिइएको आरोप लगाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट घटनाबारे जवाफ दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालीको उपचारका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको र सरकारबाट कुनै लापर्वाही नभएको दाबी गरेका थिए। उनले उपचारका लागि भारत लैजाने तयारीसमेत गरिएको तर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण सम्भव नभएको बताएका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले घटना अत्यन्त संवेदनशील भएको र उपचार प्रक्रिया चिकित्सकहरूको निगरानीमा अघि बढेको स्पष्ट पारेका थिए। उनले सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक पहल गरेको दाबी गरे पनि पीडित पक्षले भने भित्रभित्रै घटनालाई सहमतिमा टुंग्याउने प्रयास भएको आरोप लगाएको छ।

पीडित पक्षका आफन्तका अनुसार काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलमार्फत गणेशका बुवा, आमा र दाजुलाई प्रशासन कार्यालयमा अलग्गै राखेर छलफल गरिएको थियो। बाहिर रहेका अन्य आफन्त तथा युवाहरूलाई उनीहरूसँग भेट्न नदिइएको आरोप पनि पीडित पक्षले लगाएको छ।

मुगुबाट काठमाडौँ आइपुगेका गणेशका अभिभावकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल आफैँ विमानस्थल पुगेेर लिएको र त्यहाँबाट सिधै प्रशासन कार्यालय लगिएको पीडित पक्षको दाबी छ। उनीहरूलाई अन्य आफन्त तथा सहयोगीसँग सहज सम्पर्क गर्न नदिइएको गुनासोसमेत गरिएको छ। यद्यपि, यस विषयमा प्रशासन पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन।

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडि भएको घटनामा गम्भीर घाइते भएका गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा वीर अस्पतालमा निधन भएको थियो। घटनापछि राइडर समुदाय, युवा समूह र विपक्षी दलहरूले सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका र प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विरोध गरिरहेका छन्।

युवाहरूले राइडरहरूका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, महानगर प्रहरीको व्यवहारमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

घटनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ। विगतमा यस्तै प्रकृतिका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुखको राजीनामा मागेका शाह अहिले आफैँ कार्यकारी भूमिकामा रहेका कारण उनीमाथि राजनीतिक तथा नैतिक दबाब बढेको हो।

सरकारले घटनाको छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीका डीआईजी गोविन्द थपलियाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। गृहमन्त्री गुरुङले संसदमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तीन नगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए।

गणेश नेपाली प्रकरणले शहरी श्रमिक, राइडरहरूको सामाजिक सुरक्षा, महानगर प्रहरीको कार्यशैली, प्रशासनिक संवेदनशीलता र पीडित परिवारमाथि राज्यको व्यवहारबारे गम्भीर बहस शुरु गराएको छ। पीडित पक्षले लगाएको दबाबको आरोपसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ।