सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ रोकिएको भन्दै हिमालय एयरलाइन्सको क्यानलाई सात दिने चेतावनी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेपालको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालनमा अवरोध भएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र समस्या समाधान गर्न चेतावनी दिएको छ।
कम्पनीले प्राधिकरणको विभेदकारी व्यवहार र अकर्मण्यताका कारण आफूले तीन अर्ब ४६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको दाबी गरेको छ। सात दिनभित्र आफ्ना कर्मचारीलाई विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराई सेवा सञ्चालनको वातावरण नबनाइए कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी कम्पनीले दिएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सका प्रशासन उपाध्यक्ष विजयबहादुर श्रेष्ठमार्फत प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई बुझाइएको पत्रमा कम्पनीले सन् २०२० मै आफ्नै विमानको भूमिस्थ व्यवस्थापन गर्न अनुमति पाएको उल्लेख छ। तर, विभिन्न कारण देखाउँदै अनुमति नवीकरण र कार्यान्वयनमा अवरोध गरिएको कम्पनीको दाबी छ।
सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ भन्नाले वायुसेवा कम्पनीले आफ्नै विमान अवतरणपछि यात्रु ओराल्ने, यात्रुलाई टर्मिनलसम्म पुर्याउने, उडानपूर्व यात्रुलाई विमानसम्म लैजाने, ब्यागेज व्यवस्थापन गर्ने, विमानसँग सम्बन्धित भूमिस्थ सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका काम आफ्नै जनशक्ति र उपकरणबाट गर्ने व्यवस्था हो।
हिमालय एयरलाइन्सले अनुमति पाए पनि कार्यान्वयनमा अवरोध भएपछि सर्वोच्च अदालत जानुपरेको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अनुमति नवीकरण भए पनि प्राधिकरणले कर्मचारीलाई आवश्यक विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध नगराउँदा सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीका अनुसार सन् २०२० देखि हालसम्म आफ्नै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउँदा नेपाल वायुसेवा निगमलाई सेवा शुल्कबापत ठूलो रकम तिर्नुपरेको छ। हिमालयले हालसम्म तीन अर्ब ४६ करोड ४६ लाख ५७ हजार ३८० रुपैयाँ आठ पैसा बराबरको प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको दाबी गरेको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङका लागि करोडौँ रुपैयाँका उपकरण खरिद गरिसकेको र सयौँ कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि कर्मचारी पास नदिएर सेवा सञ्चालन रोक्नु निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी दुवैमाथि अन्याय भएको कम्पनीको आरोप छ।
कम्पनीले प्राधिकरणमाथि सरकारी लगानीको नेपाल वायुसेवा निगमलाई अनुचित लाभ पुग्ने गरी निजी क्षेत्रलाई विभेद गरेको आरोप लगाएको छ। हिमालयका अनुसार यस्तो व्यवहार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को भावनाविपरीत छ।
हिमालय एयरलाइन्सले सात दिनभित्र कर्मचारीलाई विमानस्थल प्रवेश पास उपलब्ध गराई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेको छ। तोकिएको समयभित्र माग पूरा नभए क्षतिपूर्ति भराउन कानुनी कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पत्रमा उल्लेख छ।
पत्रको बोधार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री र मन्त्रालयका सचिवलाई समेत पठाइएको छ।
हिमालय एयरलाइन्सले उठाएको यो विवादले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा, निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अधिकार, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी संरचना, नियामक निकायको निष्पक्षता र विदेशी लगानीप्रतिको सरकारी व्यवहारमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।
प्राधिकरणबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। हिमालय एयरलाइन्सले भने सर्वोच्च अदालतको आदेश, पूर्वस्वीकृति, उपकरण तथा जनशक्ति तयारी र आर्थिक क्षतिको आधारमा अब थप ढिलाइ स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ।
