प्रधानमन्त्री शाह र ऊर्जा उद्यमीबीच विद्युत व्यापारबारे छलफल
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत उत्पादन, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत व्यापार, लगानी वातावरण र नीतिगत सुधारबारे छलफल गरेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनपछि कूटनीतिज्ञ तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट शुरु गरेका प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गरेका हुन्। भेटमा ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका अवरोधबारे विस्तृत छलफल भएको इप्पान पदाधिकारीले बताएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत व्यापारलाई चासोका साथ लिएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ। उनले ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्याबारे ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरी निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको इप्पानले जनाएको छ।
भेटमा इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्षहरू सुसन कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ, हिम पाठक र महासचिव टीएन आचार्य सहभागी थिए। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामाका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग ऊर्जा क्षेत्रका समस्या मात्र नभई समाधानका उपायबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
लामाले विद्युत उत्पादन, लाइसेन्स, प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापारदेखि डाटा सेन्टरसम्मको समग्र ऊर्जा इकोसिस्टमबारे करिब सवा एक घण्टा छलफल भएको बताए। उनका अनुसार सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य, त्यसका लागि आवश्यक लगानी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत व्यापारलाई प्रभावकारी बनाउँदा सरकारको राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र समग्र जनतालाई कसरी लाभ पुग्ने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गरेको इप्पान पदाधिकारीहरूले बताएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म नेपालले बाह्य बजारमा २० अर्ब ४१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरेको छ। सोही अवधिमा भारतबाट ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरिएको छ। हालसम्म नेपालमा विद्युत कारोबार मुख्य रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत हुँदै आएको छ।
प्राधिकरणले २०७३ मै विद्युत खरिदबिक्रीका लागि सहायक कम्पनीका रूपमा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको भए पनि अपेक्षित रूपमा व्यापार अघि बढ्न सकेको छैन। अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र माग्दै आए पनि अनुमति नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ।
इप्पानले प्रधानमन्त्री शाहलाई विद्युत खरिद सम्झौता, अन्तिम व्यावसायिक उत्पादन मिति, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, लगानी तथा वित्तीय सुधार, प्रसारण पूर्वाधार, ऊर्जा खपत, ऊर्जा विविधीकरण, वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलगायत विभिन्न विषयमा लिखित माग र सुझाव बुझाएको छ।
पछिल्लो पटक २०७९ मा एक हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद सम्झौता खुला गरिएको थियो। त्यसयता पीपीए रोकिएको इप्पानको भनाइ छ। १० मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाको पीपीए स्वतः हुँदै आए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत त्यस्तो व्यवस्था रोकिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भने सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्ने नीति लिएको छ।
इप्पानका अनुसार नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता करिब चार हजार तीन सय मेगावाट रहेकोमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब तीन हजार पाँच सय मेगावाट छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, ऊर्जा निर्यात विस्तार, खपत अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ। इप्पानले उक्त लक्ष्यप्रति निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
तर पीपीए अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिमा ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, आईपीओ, हकप्रद र सेयर अभौतिकीकरणमा देखिएका समस्या, बहुनिकायीय झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको इप्पानको भनाइ छ।
इप्पानले पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ। साथै, टेक एन्ड पे पीपीए, कन्टिन्जेन्सी, विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र, सनसेट ललगायत ४७ बुँदे माग तथा सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाइएको छ।
इप्पानका पूर्वअध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रधानमन्त्री शाह र उनका सल्लाहकारसँग सकारात्मक छलफल भएको बताए। उनका अनुसार निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत व्यापार, प्रसारण लाइनमा खुलापन र लगानी सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सरकारसँग ठोस निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र प्राधिकरण नेतृत्वसँग बसेर निकास खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए।
इप्पानले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि १० वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउने गरी नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै डलर विनिमय दर, उपकरण मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धि सूचकांकका आधारमा २०६८ देखि स्थिर रहेको पीपीए दर यथार्थपरक रूपमा पुनरावलोकन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा क्षेत्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण, हरित विकास र निर्यात व्यापारको महत्वपूर्ण आधार भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार इप्पानले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सहजीकरण र समाधानका लागि अघि बढ्ने आश्वासन दिएका छन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी पनि सहभागी थिए।
