तीन महिनाभित्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले तीन महिनाभित्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन्।
शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा मन्त्री चौधरीले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरु गरी निर्धारित समयभित्र ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
उनले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्।
सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले पशु वधशालाको व्यवस्थापन, मासु पसलको नियमित अनुगमन, मासुको गुणस्तर परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।
उनले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया, मासुको भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने गरी ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको उनले जानकारी दिइन्।
मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
