गणेश नेपालीको मृत्युपछि सरकारमाथि दबाब, मन्त्रीहरूबीच छ घण्टा छलफल
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु, कीर्तिपुरस्थित विस्थापित परिवार राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्थाबारे उठेका प्रश्न, सडक तथा सामाजिक सञ्जालमा बढेको विरोध र संसदमा सरकारको भूमिकामाथि भएको आलोचनापछि सरकारभित्र उच्चस्तरीय छलफल तीव्र भएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको कार्यकक्षमा शनिबार महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता बादी, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, श्रममन्त्री रामजी यादव, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र गृहमन्त्री सुदन गुरुङलगायत मन्त्रीहरूबीच मध्यान्हदेखि साँझसम्म छलफल भएको श्रोतको दाबी छ।
छलफलमा गणेश नेपाली प्रकरणपछि बढेको जनआक्रोश, कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापित परिवारको अवस्था र विभिन्न मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको विषयमा समीक्षा गरिएको बताइएको छ। बैठकको औपचारिक निर्णय र विस्तृत कार्यसूची भने सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
गणेश नेपालीको शुक्रबार वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको र वीर अस्पताल क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। उनको मृत्युसँग सम्बन्धित घटनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका तीन नगर प्रहरी कर्मचारीसँग प्रहरीले सोधपुछ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको नभई घटनाको विवरण बुझ्न बोलाइएको हो।
गणेशको मृत्युपछि गृह मन्त्रालयले पनि आकस्मिक छलफल बोलाएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङ अस्पताल पुग्ने तयारीमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो।
मन्त्रीहरूको टोलीले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अवलोकन गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। त्यहाँ राखिएका विस्थापित परिवारको आवास, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी र दैनिक जीवनयापनको अवस्थाबारे सार्वजनिक चिन्ता बढेको छ। यद्यपि शनिबारको मन्त्रिस्तरीय छलफल र प्रस्तावित स्थलगत निरीक्षणबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरेको पुष्टि भएको छैन।
यसैबीच गणेश नेपालीका परिवार र सरकारी प्रतिनिधिबीच क्षतिपूर्ति, छानबिन, परिवारको सुरक्षा र शव बुझ्ने प्रक्रियासम्बन्धी वार्ता भएको छ। प्रकाशित विवरणअनुसार परिवारका सदस्य र सरकारी प्रतिनिधिबीच शुक्रबार वीर अस्पताल तथा प्रशासनिक तहमा छलफल भएको थियो।
परिवारका सदस्यलाई बबरमहलस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वार्ताका लागि लगिएको र राहत तथा शव परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। तर उनीहरूलाई दबाब दिएर कुनै कागजमा हस्ताक्षर वा ल्याप्चे लगाउन खोजिएको भन्ने आरोप आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन। यस्तो संवेदनशील दाबी प्रमाणित गर्न वार्तामा सहभागी पक्षको बयान, लिखित सहमति र प्रशासनको औपचारिक विवरण आवश्यक हुन्छ।
गणेश नेपालीको मृत्युबारे संसदमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विपक्षी सांसदहरूले राज्यका निकायको व्यवहार, महानगर प्रहरीको कारबाही र उद्धार प्रक्रियामाथि छानबिन माग गर्दै विरोध जनाएका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको समितिलाई पूर्ण सहयोग गर्ने र छानबिनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सुधारात्मक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
घटनाले ह्विल लक प्रयोगको कानुनी आधार, नगर प्रहरीको कार्यशैली, नागरिकसँग गरिने व्यवहार, सङ्कटको समयमा उद्धार दायित्व र स्थानीय सरकारको जवाफदेहितामाथि व्यापक बहस उत्पन्न गरेको छ।
सरकारले पीडित परिवारसँगको वार्तालाई राहत रकम र शव बुझाउने प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान, महानगर प्रहरीको सञ्चालन प्रणालीको समीक्षा र पीडित परिवारको दीर्घकालीन सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने माग बढेको छ।
मन्त्रीहरूबीच भएको भनिएको लामो छलफलले सरकार घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक दबाबप्रति गम्भीर बनेको संकेत गरे पनि त्यसको विश्वसनीयता औपचारिक निर्णय र कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुनेछ।
