सुकुम्वासी र जेनजी अभियन्ताप्रतिको सरकारी व्यवहारमा सांसद ढकालले मागे माफी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सागर ढकालले सुकुम्वासी समुदाय र जेनजी अभियन्तामाथि सरकारबाट भएको व्यवहारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आफ्नो तर्फबाट नेपाली जनतासँग माफी मागेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत शनिबार सार्वजनिक धारणा राख्दै सांसद ढकालले सरकारबाट भएका कमी–कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। यद्यपि, उनको अभिव्यक्ति सरकारका तर्फबाट आएको औपचारिक माफी नभई एक सांसदका रूपमा व्यक्त गरिएको व्यक्तिगत जिम्मेवारी र आत्मसमीक्षा हो।
ढकालले राजनीतिक शक्ति र जिम्मेवारी बढ्दै जाँदा सरकार तथा जनप्रतिनिधिमा झन धेरै विनम्रता, करुणा, तयारी, योजना र दूरदर्शिता आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
“हामी जति माथि जान्छौँ, जति गति बढाउँछौँ र जनताले जति धेरै शक्ति दिन्छन्, त्यति नै धेरै विनम्रता, करुणा, माया, झुकाव, तयारी, योजना र दूरदर्शिताको आवश्यकता पर्दछ,” उनले भनेका छन्।
उनले देशको भुइँतह गम्भीर आर्थिक तथा सामाजिक समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै रोजगारीको अभाव, वैदेशिक पलायन, स्वास्थ्य समस्या र परिवारको दैनिकी धान्न नागरिकले गरिरहेको संघर्षप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्।
ढकालका अनुसार दशकौँदेखि थुप्रिएका समस्या तत्काल समाधान होऊन् भन्ने जनताको अपेक्षा स्वाभाविक छ। तर नयाँ सरकार बनेको तीन महिनाभित्रै सबै समस्या समाधान हुनुपर्ने दबाब र पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने काम केही महिनामै सम्पन्न गर्ने सरकारी हतार दुवै जोखिमपूर्ण हुन सक्ने उनको तर्क छ।
उनले जनतालाई सरकारबाट तत्काल अत्यधिक परिणामको अपेक्षा नगर्न र सरकारलाई पनि पर्याप्त अध्ययन, तयारी तथा योजना बिना तीव्र गतिमा निर्णय नगर्न आग्रह गरेका छन्।
‘नक्सा नबनाई पाँचतले घर बनाउन खोज्नु हुँदैन’
सरकार सञ्चालनलाई घर निर्माणसँग तुलना गर्दै ढकालले विस्तृत योजना तयार नगरी ठूलो परिवर्तनको प्रयास गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउन सक्ने बताएका छन्।
उनले घर बनाउनुअघि नक्सा, लागत, समय, जमिनको अवस्था, जनशक्ति र निर्माण क्षमताबारे अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राज्यका नीति तथा कार्यक्रम पनि विस्तृत अध्ययनपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका छन्।
“पहिले राम्रोसँग नक्सा कोरौँ। खर्च कति लाग्छ, समय कति लाग्छ, जग्गा कस्तो छ, कुन मोहोडामा छ, मिस्त्री र ज्यालादारीको अवस्था कस्तो छ, ती सबै सोचिसकेपछि मात्र घर बनाउन जग हाल्ने कामबाट शुरु गर्नुपर्दछ,” ढकालले भनेका छन्।
उनले कुनै पनि सुधार कार्यक्रम अघि बढाउँदा समस्याको सम्पूर्ण पक्ष पहिचान गरी विभिन्न सम्भावित मोडेल परीक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। परिवर्तनका नाममा पर्याप्त तयारी बिना चालिने कदमले कमजोर र सीमान्तकृत समुदायलाई थप पीडा दिन सक्ने उनको संकेत छ।
सुकुम्वासी बस्तीको विषयमा सरकारको आलोचना
ढकालको अभिव्यक्ति काठमाडौंका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले अपनाएको नीतिलाई लिएर आलोचना जारी रहेका बेला आएको हो।
गत वैशाखमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने तयारी गरेपछि प्रभावित समुदायले पुनर्वासको सुनिश्चितता बिना विस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उक्त प्रदर्शनमा राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका प्रतिनिधिहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले कानुनको उचित प्रक्रिया नपुर्याई सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने र विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतले विस्थापन गर्दा प्रभावित नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने तथा मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्ने विषयलाई ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
यस पृष्ठभूमिमा सांसद ढकालले सुकुम्वासी बस्ती र आफ्ना आन्दोलनकारी साथीहरूमाथि सरकारबाट भएको व्यवहारलाई दुःखद भन्दै करुणा र मानवीय संवेदनासहित शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले सरकारका कदमबाट नागरिकलाई परेको असुविधाप्रति गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “म मेरो तर्फबाट भएका कमी–कमजोरीप्रति नेपाली जनतासँग माफी माग्न चाहन्छु।”
जनताको अपेक्षा र सरकारको गतिबिच सन्तुलनको आग्रह
ढकालले जनताले रास्वपालाई अत्यन्त कठिन र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको देशको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै सरकार सफल हुन चाहेको तर परिस्थिति सहज नभएको बताएका छन्।
उनले सरकारलाई काम नगर्ने छुट दिनुपर्ने तर्क नगरे पनि सुधारको गति र प्रक्रियाबिच सन्तुलन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार जनताको अपेक्षाअनुसार परिवर्तन आवश्यक छ, तर परिवर्तनका नाममा पर्याप्त तयारी, कानुनी प्रक्रिया र मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
उनको वक्तव्यले रास्वपाभित्रै सरकारका निर्णय, कार्यशैली र तीव्र परिणाम दिने दबाबबारे आत्मसमीक्षा शुरु भएको संकेत गरेको छ। विशेषगरी कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निर्णयमा बल प्रयोग, आकस्मिक कार्यान्वयन वा पुनर्वासविहीन विस्थापनभन्दा संवाद, तथ्याङ्क, विस्तृत योजना र कानुनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सन्देश उनले दिएका छन्।
ढकालले जनतालाई धैर्य राख्न आग्रह गरे पनि सरकारले पाएको पाँच वर्षको जनादेशलाई योजनाबद्ध तथा जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनको जोड परिणामको गति घटाउनेभन्दा पनि पर्याप्त तयारी, दूरदर्शिता र करुणासहित दिगो परिणाम हासिल गर्नुपर्नेमा देखिएको छ।
