strong>स्पिट्सबेर्गेन सन्धिको पूर्ण पालना गर्न नर्वेलाई रुसको आग्रह
< ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसले नर्वेलाई सन् १९२० को स्पिट्सबेर्गेन सन्धिको अक्षर र भावनाअनुसार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्दै आर्कटिक क्षेत्रमा नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको बढ्दो सैन्य गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
नर्वेका लागि रुसी राजदूत निकोलाई कोर्चुनोभले जुलाई १० मा ‘सीएनएन’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा स्पिट्सबेर्गेन द्वीपसमूह रुसका लागि आर्थिक गतिविधि, वैज्ञानिक अनुसन्धान र आर्कटिक सहकार्यका दृष्टिले महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनका अनुसार रुसी ट्रस्ट आर्कटिकउगोलले सन् १९२० को सन्धिअनुसार स्पिट्सबेर्गेनमा ९५ वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। रुसले द्वीपसमूहलाई प्रतिस्पर्धा वा टकरावको क्षेत्रभन्दा वैज्ञानिक अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भूभागका रूपमा हेर्दै आएको उनले स्पष्ट पारे।
कोर्चुनोभले स्पिट्सबेर्गेनसम्बन्धी नर्वेसँगको सहकार्य व्यावहारिक प्रकृतिको रहेको उल्लेख गरे। यस्तो सहकार्य द्वीपसमूहमा रहेका रुसी नागरिकको अधिकार र हित संरक्षण गर्ने, ट्रस्ट आर्कटिकउगोलको निरन्तर सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने तथा रुसी वैज्ञानिक संस्थाका गतिविधिलाई सहयोग पुर्याउने विषयमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
रुसी राजदूतले स्पिट्सबेर्गेनमा मौसमसम्बन्धी केन्द्र तथा ‘स्वालस्याट’ नामक भूउपग्रह केन्द्रजस्ता दोहोरो प्रयोजनका पूर्वाधार रहेको बताए। उनका अनुसार त्यस्ता केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्क सैनिक प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग भइरहेको विषय नर्वेली विज्ञसहित विभिन्न पक्षले उठाउँदै आएका छन्।
यस्तो अवस्थाले सन् १९२० को सन्धिको धारा ९ ले निर्धारण गरेको सीमालाई कम्तीमा अस्पष्ट बनाएको उनले बताए। उक्त धाराले स्पिट्सबेर्गेनलाई युद्धजन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नगर्ने व्यवस्था गरेको छ।
“हामी सन् १९२० को स्पिट्सबेर्गेन सन्धिको अक्षर र भावना पालना गर्नुपर्ने पक्षमा छौँ,” कोर्चुनोभले भने, “नर्वेसहित सबै पक्षले यस दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।”
उनले आर्कटिक क्षेत्रका सीमाहरू पुनः कोर्ने आशयका साथ केही नेटो सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिबाट आएका अभिव्यक्तिले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको बताए। उनका अनुसार यस्ता अभिव्यक्ति आर्कटिक क्षेत्रलाई सम्भावित सैनिक कारबाहीको भूभागमा रूपान्तरण गर्ने व्यापक प्रवृत्तिसँग जोडिएका छन्।
कोर्चुनोभले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्व कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गर्दै रुसले यसको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए। उनले विशेषगरी सन् २००८ को इलुलिसाट घोषणापत्रका प्रावधान पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
रुसी राजदूतले नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले आर्कटिक क्षेत्रमा गरिरहेका लगातार सैनिक अभ्यास तथा नयाँ सैन्य संरचना विस्तारले तनाव मात्र बढाउने चेतावनी दिए।
नेटोले अघि सारेको ‘आर्कटिक सेन्ट्री’सहितका सैन्य पहलले बाल्टिक–आर्कटिक क्षेत्रको सैन्यीकरणलाई तीव्र बनाइरहेको उनको भनाइ छ। यस्तो विकासलाई रुसले आफ्नो सुरक्षा नीति र रणनीतिक योजनामा ध्यान नदिई बस्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
कोर्चुनोभले आर्कटिक क्षेत्रलाई सहयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जिम्मेवार व्यवस्थापनको क्षेत्रका रूपमा कायम राख्नुपर्ने बताए। सैन्य गतिविधि विस्तार गर्दै त्यसलाई सम्भावित युद्धक्षेत्रमा परिणत गर्ने प्रयासले क्षेत्रीय विश्वास र स्थिरता कमजोर बनाउने उनको धारणा छ।
उनले रुसले शताब्दीयौँदेखि स्पिट्सबेर्गेन द्वीपसमूहको विकासमा सावधानीपूर्वक योगदान गर्दै आएको उल्लेख गरे। रुसले नर्वेको सार्वभौमसत्तामाथि कहिल्यै प्रश्न नउठाएको र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई पनि अस्वीकार नगरेको उनले स्पष्ट पारे।
तर नर्वेले सन् १९२० को स्पिट्सबेर्गेन सन्धिअनुसार आफ्नो सार्वभौमसत्ता कार्यान्वयन गर्ने वर्तमान दृष्टिकोणमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको कोर्चुनोभले बताए।
उनका अनुसार स्पिट्सबेर्गेनमा नर्वेको सार्वभौमसत्ताको सम्मान र सन्धिअन्तर्गत अन्य पक्षका अधिकार तथा हितको संरक्षण समानान्तर रूपमा अघि बढ्नुपर्छ। कुनै एक पक्षले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सन्धिले निर्धारण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्न नहुने रुसको अडान छ।
रुसी राजदूतको भनाइले स्पिट्सबेर्गेनलाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, शान्तिपूर्ण आर्थिक गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा कायम राख्न सन् १९२० को सन्धिको पूर्ण पालना अपरिहार्य रहेको मस्कोको धारणा पुनः स्पष्ट गरेको छ।
