सुदूरपश्चिमको बजेट विवाद उत्कर्षमा, प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकार छाड्न एमालेलाई मुख्यमन्त्रीको आग्रह

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। सरकारको प्रमुख साझेदार नेकपा (एमाले) का छ जना प्रदेश सभा सदस्यले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट एक रुपैयाँमा सीमित गर्न माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएपछि बजेट पारित हुने विषयसमेत अनिश्चित बनेको हो।

प्रदेश सरकारले असार १ गते राति प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले योजना छनोट, बजेट वितरण र मन्त्रालयगत विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। एमालेले बजेट प्रदेशको आवश्यकता, प्राथमिकता र सन्तुलित विकासको सिद्धान्तअनुसार नआएको भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।

एमाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल, उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, सचेतक जानकी ऐर बम तथा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक र दमनबहादुर भण्डारीले छवटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छुट्टाछुट्टै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

रावलले आर्थिक मामिला मन्त्रालय, शर्मा थापाले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ऐर बमले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, पाठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय र भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विनियोजित रकम घटाएर एक रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

छवटा प्रस्तावमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय एमालेकै मन्त्रीको नेतृत्वमा छन्। आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयको बजेटसमेत एक रुपैयाँमा सीमित गर्न माग गरिनुले गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि सामान्य राजनीतिक दबाबभन्दा गम्भीर तहमा पुगेको देखाएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा एमालेबाट सुरेन्द्रबहादुर पाल भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, वीरबहादुर थापा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र हिरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री छन्। निर्मलादेवी साउँद भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी छन्।

आफ्नै सरकारको बजेटविरुद्ध सत्ता साझेदार दलले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरेका छन्। मुख्यमन्त्री निकट श्रोतका अनुसार शाहले एमालेका मन्त्रीहरू र संसदीय दलका नेता रावललाई सरकारमा बसेर सरकारकै बजेट असफल बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउनु राजनीतिक रूपमा विरोधाभाषपूर्ण हुने सन्देश दिएका हुन्।

मुख्यमन्त्रीको आग्रहपछि एमाले संसदीय दलका नेता रावलले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग छलफल भइरहेको भन्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्न र नहतारिन आग्रह गरेको बताइएको छ। विवाद समाधान नभए मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्ने सम्भावनासमेत बढेको छ।

संसदीय अभ्यासमा खर्च कटौती प्रस्ताव सामान्यतः विपक्षी दलले सरकारको बजेट, नीति वा मन्त्रालयगत खर्चप्रति विरोध जनाउन प्रयोग गर्ने प्रक्रिया हो। तर सुदूरपश्चिममा सरकारमै सहभागी दलले बजेटको प्रमुख भागविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गर्नुले गठबन्धनको राजनीतिक आधारमै प्रश्न उठाएको छ।

खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता हुनु मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएको मानिँदैन। तर सत्तारुढ दलकै मतबाट प्रस्ताव पारित भए सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन अस्वीकृत हुने र विनियोजन विधेयक नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले यो विवाद बजेट संशोधनमा मात्र सीमित नरही सरकारको स्थायित्व र गठबन्धनको भविष्यसँग जोडिएको छ।

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पनि बजेट असन्तुलित, वितरणमुखी र आर्थिक अनुशासनविपरीत रहेको आरोप लगाउँदै खर्च कटौती प्रस्ताव अघि बढाएका छन्। प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सत्तारुढ एमालेका छसहित खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावको संख्या आठ पुगेको छ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले आयोजना छनोटमा व्यक्तिवाद, राजनीतिक पक्षपात र क्षेत्रगत असन्तुलन देखिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उच्च गरिबी भएका जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिई बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

सुदूरपश्चिमको ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बजेट पारित गर्न बहुमत आवश्यक पर्छ। एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिए कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गर्न वैकल्पिक राजनीतिक समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन सक्छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिए वा मन्त्रीहरू पदमुक्त भए प्रदेशको सत्ता समीकरणसमेत परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ।

बजेटमाथिको विवाद समाधानका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले प्रदेशस्तरीय नेतृत्वसँग छलफल शुरु गरेका छन्। तर एमालेले बजेट पुनर्लेखनको अडान नछाडेको र मुख्यमन्त्री शाहले सरकारमा बसेर बजेटविरुद्ध मतदान स्वीकार गर्न नसकिने सन्देश दिएपछि तत्काल सहमति बन्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट अब आर्थिक दस्तावेजमा मात्र सीमित छैन। यो कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता सहकार्य, प्रदेश सरकारको स्थायित्व तथा आगामी राजनीतिक समीकरणको निर्णायक परीक्षाका रूपमा उभिएको छ।