कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा वितरण गरिने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भूमिसुधार मन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र लालपूर्जा वितरण गरिने स्पष्ट पारेकी छन्।
हचुवाका भरमा लालपूर्जा वितरण गर्दा भविष्यमा कानुनी विवाद उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी पुस्तासम्म कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी सुरक्षित र वैधानिक लालपूर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेको बताइन्।
कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर शनिबार जलमग्न भएपछि त्यहाँ रहेका सुकुम्वासी परिवारलाई भक्तपुरको खरिपाटी स्थानान्तरण गरिएको थियो। उनीहरूको अवस्था बुझ्न आइतबार सरकारका छ मन्त्री एकसाथ खरिपाटी पुगेका थिए।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल, श्रम मन्त्री रामजी यादव, महिला मन्त्री सीता वादी र भूमिसुधार मन्त्री रावलले स्थानान्तरण गरिएका परिवारसँग भेट गरी उनीहरूको समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिएका हुन्।
त्यस क्रममा सुकुम्वासी परिवारलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रावलले सरकार दीर्घकालीन समाधानका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “हचुवाका भरमा लालपूर्जा दिने होइन। भोलि तपाईंका आगामी पुस्तासम्म कसैले औँला उठाउन नसक्ने गरी नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ। नतिजामुखी कामका लागि समय लाग्छ, तर यो काम दिगो हुनेछ।”
मन्त्री रावलका अनुसार असारको तेस्रो हप्तादेखि बर्दिया जिल्लामा लालपूर्जा वितरण कार्य शुरु भइसकेको छ। आगामी केही हप्ताभित्र अन्य जिल्लामा पनि प्रक्रिया विस्तार गरिने उनले जानकारी दिइन्।
सुकुम्वासीका नाममा वर्षौँदेखि हुँदै आएको राजनीति अन्त्य गर्न सरकारले ठोस कदम चालेको दाबी गर्दै उनले भावनामा आएर हतारमा लालपूर्जा बाँड्दा भविष्यमा अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने र गरिब नागरिकले प्राप्त गरेको स्वामित्वसमेत गुमाउन सक्ने खतरा रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “म भावुक भएर आजै लालपूर्जा दिउँला, तर भोलि कसैले मुद्दा हालिदियो भने त्यो खोसिन सक्छ। त्यसैले नागरिकतालगायत आवश्यक कागजात र विवरण पूरा गर्नुपर्छ। यो तपाईंहरूलाई नै सुरक्षित गर्नका लागि हो।”
काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट होल्डिङ सेन्टरमा स्थानान्तरण गरिएका भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या समाधानलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको मन्त्री रावलले बताइन्।
कतिपय व्यक्तिसँग नागरिकता र अन्य आवश्यक कागजात नभएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारी टोली सम्बन्धित स्थानमै पुगेर विवरण सङ्कलन गर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।
लालपूर्जा वितरणका लागि वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीको पहिचानसँगै उपलब्ध गराइने जग्गाको समेत पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रक्रिया जटिल र संवेदनशील रहेको उनको भनाइ थियो।
“म एक हप्तामै लालपूर्जा दिन्छु भनेर भन्दिनँ,” मन्त्री रावलले भनिन्, “तर जति सक्दो चाँडो वास्तविक सुकुम्वासीले वैधानिक लालपूर्जा पाउने कुरामा म प्रतिबद्ध छु।”
सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र उनीहरूको हातमा राज्यबाट मान्यताप्राप्त वैधानिक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनले बताइन्।
