सुस्तामा सुरक्षा उपस्थिति बढ्यो, सेनाको भ्रमणबारे भारतीय पक्षले चासो राखेको अधिकारीहरूको भनाइ
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको नारायणीपारि पर्ने सुस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाएको छ। सीमा सुरक्षा, निर्माणाधीन तटबन्ध र स्थानीय बासिन्दाका समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयले असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीलाई पत्र पठाउँदै सुस्ताका सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न र त्यहाँका बासिन्दाले उठाएका नागरिकतालगायत समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि सुस्तामा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा परिचालित २५ जनाको टोलीलाई बढाएर ४० पुर्याइएको छ। त्यसको तीन दिनपछि असार २२ गते जर्नेल यमबहादुर अधिकारी ‘प्रतीक्षा’को नेतृत्वमा नेपाली सेनाको टोली सुस्ता पुगेको थियो।
त्यसको छ दिनपछि आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अन्जनी पोखरेलले पनि सुस्ताको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।
तटबन्ध निर्माण रोक्न भारतीय सुरक्षाकर्मी आएको दाबी
सुस्तामा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। निर्माणाधीन तटबन्धको पूर्वी किनारमा काम चलिरहेका बेला करिब डेढ महिनाअघि भारतीय सीमा सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मी नेपाली भूभागतर्फ आएर निर्माण रोक्न भनेको स्थानीय तथा नेपाली सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सोही घटनाको पृष्ठभूमिमा सरकारले सुस्तामा सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाएको जनाइएको छ।
तटबन्ध निर्माणमा भएको भनिएको अवरोध र त्यसपछि बढाइएको नेपाली सुरक्षा उपस्थितिलाई भारतीय पक्षले पनि चासोपूर्वक लिएको नेपाली अधिकारीहरूको भनाइ छ।
विशेष गरी सादा पोसाकमा नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीसहितको टोली सुस्ता पुगेपछि भारतीय पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली सेनासँग भ्रमणको उद्देश्यबारे जानकारी मागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन्।
ती अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षको जिज्ञासापछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग भ्रमणको उद्देश्यबारे जानकारी लिएको थियो। सेनाले मनसुनजन्य विपदको जोखिम अध्ययन तथा पूर्वतयारीका लागि टोली सुस्ता पुगेको जानकारी दिएपछि सोही विवरण भारतीय पक्षलाई दिइएको उनले बताए।
सुस्तामै एसएसबीले सोधखोज गरेको भनाइ
नेपाली सेनाको टोली सुस्ता पुगेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका अधिकारीहरूले उनीहरूको परिचय र भ्रमणको उद्देश्यबारे स्थलगत रूपमा सोधखोज गरेको जिल्लास्थित एक सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्।
औपचारिक पूर्वजानकारीबिना सादा पोसाकमा सैनिक अधिकारी सीमावर्ती बस्तीमा पुगेकाले भारतीय सुरक्षाकर्मीले चासो राखेको उनको भनाइ छ।
“भारतीय सुरक्षाकर्मीले तपाईंहरू को हुनुहुन्छ र किन आउनुभएको हो भनेर सोधेका थिए,” ती अधिकारीले भनेका छन्, “नेपाली सेनाको टोली सुस्ता आउँदैछ भन्ने जानकारी हामीलाई पनि पहिले थिएन। एसएसबीले सोधेपछि सेनाको टोलीले हामीलाई खबर गरेको थियो।”
सादा पोसाकमा पुगेका सैनिक अधिकारीहरूले सुस्ताका स्थानीय बासिन्दासँग सीमा क्षेत्रको अवस्था, मनसुनजन्य जोखिम र नदी कटानबारे जानकारी लिएको बताइएको छ।
सेनाले भन्यो, ‘विपद जोखिम अध्ययनका लागि भ्रमण’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा मनसुन र विपदजन्य जोखिमको अवस्था अध्ययन गर्ने क्रममा सेनाको टोली सुस्ता पुगेको हुन सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार मनसुनका कारण आउन सक्ने बाढी, नदी कटान तथा अन्य विपदबाट स्थानीय बासिन्दालाई जोगाउन आवश्यक पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपायबारे बुझ्न सेनाका टोली विभिन्न क्षेत्रमा परिचालित छन्।
“मनसुन र विपद जोखिमको अवस्था बुझ्न टोली परिचालन भएको छ,” बस्नेतले भनेका छन्, “त्यही क्रममा सुस्ता पनि पुगेको हुन सक्छ। मनसुनजन्य जोखिमबारे बुझ्नेबाहेक अर्को उद्देश्य छैन।”
उनले सुस्तामा कुनै नयाँ विवाद उत्पन्न भएका कारण सेना गएको नभई विपदबाट सम्भावित क्षति कम गर्न अपनाउनुपर्ने उपायको अध्ययनमा भ्रमण केन्द्रित रहेको बताए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नेपाली सेनाको उक्त भ्रमण औपचारिक सुरक्षा परिचालनअन्तर्गत नभएको जनाएको छ। सुस्ताको नियमित सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले सम्हाल्दै आएको छ।
सेनाको कमाण्डमा सुरक्षा पोस्ट राख्न स्थानीयको माग
सुस्ताका स्थानीय बासिन्दाले सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाउन, नागरिकताको समस्या समाधान गर्न र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
करिब दुई साताअघि सुस्ता बचाउ आन्दोलनका अगुवा मुन्ना खाँको नेतृत्वमा ५२ जना स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका थिए।
उनीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट वर्षौंदेखि दबाब र ज्यादती भइरहेको दाबी गर्दै सुस्तामा नेपाली सेनाको कमाण्डमा स्थायी सुरक्षा पोस्ट स्थापना गर्न माग गरेका थिए।
धर्नामा सहभागी टोलीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भेट गरी सुस्ताको सीमा सुरक्षा, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य आधारभूत समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
स्थानीयवासीसँगको भेटपछि गृह मन्त्रालयले असार १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।
नागरिकताका लागि विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन
गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको पत्रमा दुई मुख्य निर्देशन दिइएको छ।
पहिलो बुँदामा सुस्ताभित्र सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा सुस्तामा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिले नागरिकता नपाएको गुनासो आएकाले नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरूको व्यक्तिगत प्रोफाइल तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयको पत्रपछि स्थानीय वडा कार्यालयले नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिको विवरण सङ्कलन तथा आवश्यक कागजात पहिचान गर्ने काम शुरु गरेको जनाइएको छ।
पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक नेपालले सुस्ताका बासिन्दाले काठमाडौँमा पुगेर आफ्ना समस्या सार्वजनिक रूपमा उठाएपछि उक्त विषय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको बताएका छन्।
“सुस्ताका बासिन्दाले काठमाडौँ गएर धर्ना दिनु र माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सहयोग पुगेको छ,” उनले भनेका छन्, “सरकारले चासो दिएपछि यो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको छ र त्यसैअनुसार सहजीकरण भइरहेको छ।”
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोजेपछि गृहमन्त्रीसँग छलफल
सुस्ताबाट काठमाडौँ पुगेको टोलीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्न खोजेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री गुरुङलाई सुस्ताका बासिन्दासँग भेट गरी उनीहरूको समस्या सुन्न भनेको आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
सुस्ता बचाउ आन्दोलनका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँका अनुसार प्रधानमन्त्रीकै पहलमा गृहमन्त्रीले उनीहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए।
“प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार गृहमन्त्रीले हामीलाई बोलाएर भेट्नुभएको हो,” खाँले भनेका छन्, “काठमाडौँमा भएको भेटघटपछि सुस्ताप्रति सरकारको चासो बढेको छ।”
सुस्तामा सुरक्षा जनशक्ति थपिएको, उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूले स्थलगत निरीक्षण गरेको र नागरिकतासम्बन्धी विवरण सङ्कलन शुरु भएको घटनाक्रमले सरकारले सीमा क्षेत्रका समस्या समाधानमा सक्रियता बढाएको देखिएको छ।
यद्यपि तटबन्ध निर्माणमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले अवरोध गरेको भनिएको घटना, नेपाली सेनाको भ्रमणबारे भारतीय पक्षले राखेको चासो र सीमा क्षेत्रमा देखिएका अन्य विषयमा दुवै देशका सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत औपचारिक विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
