बोस्निया–हर्जेगोभिनामा कार्यवाहक उच्च प्रतिनिधिको नियुक्ति कानुनी आधारविहीन रहेको रुसको ठहर
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसले बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाका लागि लुइस क्रिशकलाई कार्यवाहक उच्च प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने शान्ति कार्यान्वयन परिषदको सञ्चालन समितिको निर्णयलाई कानुनी आधारविहीन ठहर गरेको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले जुलाई १२ मा बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाको फेडरल न्युज एजेन्सीका प्रश्नको जवाफ दिँदै सन १९९५ को बोस्निया तथा हर्जेगोभिनासम्बन्धी शान्तिका लागि सामान्य रूपरेखा सम्झौता, अर्थात डेटन शान्ति सम्झौतामा ‘कार्यवाहक उच्च प्रतिनिधि’ पदको कुनै व्यवस्था नरहेको बताइन्।
उनका अनुसार उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयको प्राविधिक सञ्चालनका लागि त्यस्तो जिम्मेवारी आवश्यक ठानिएमा त्यो कार्यालयको आन्तरिक विषय हुन सक्छ। तर डेटन सम्झौताअनुसार कार्यवाहक उच्च प्रतिनिधिसँग कुनै औपचारिक अधिकार हुँदैन।
जाखारोभाले उच्च प्रतिनिधिका अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदबाट उम्मेदवारी अनुमोदन भएको वैधानिक प्रतिनिधिलाई मात्र प्रदान गर्न सकिने स्पष्ट पारिन्।
उनले शान्ति कार्यान्वयन परिषदको सञ्चालन समितिमा रहेका पश्चिमी प्रतिनिधिले क्रिशकलाई कार्यवाहक उच्च प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसको कुनै कानुनी आधार नरहेको बताइन्।
रुसले बोस्निया तथा हर्जेगोभिनामाथिको अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी अन्त्य गरी उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय यथाशीघ्र बन्द गर्नुपर्ने अडान पनि दोहोर्याएको छ।
जाखारोभाका अनुसार डेटन सम्झौताको अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्याभूतिकर्ताका रूपमा रुसको धारणा निरन्तर र सिद्धान्तनिष्ठ रहँदै आएको छ। बाह्य संरक्षकत्व बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाको सार्वभौमिकतासँग मेल नखाने भएकाले उच्च प्रतिनिधिको कार्यालय बिना कुनै पूर्वशर्त बन्द गरिनुपर्ने र उच्च प्रतिनिधिको पदसमेत खारेज गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
रुसले शान्ति कार्यान्वयन परिषदको सञ्चालन समितिको सदस्यता कहिल्यै त्यागेको छैन। तर सन २०२१ देखि परिषदका बैठक क्रिश्चियन श्मिटको तथाकथित अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेको भन्दै रुसले आफ्नो सहभागिता अस्थायी रूपमा स्थगित गरेको जनाएको छ।
जाखारोभाले पश्चिमी देशको समर्थनमा श्मिटले उच्च प्रतिनिधिको पद हत्याएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार श्मिटको नियुक्ति संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदबाट अनुमोदित नभएकाले रुसले उनलाई वैधानिक उच्च प्रतिनिधिका रूपमा मान्यता दिएको छैन।
उनले पश्चिमी प्रतिनिधिकै कारण सञ्चालन समितिले सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने लामो अभ्याससमेत त्यागेको बताइन्। पश्चिमी साझेदारले आफैँ सिर्जना गरेको असामान्य अवस्था सुधार गर्न तयार भएको कुनै संकेत हालसम्म नदेखिएको उनको भनाइ छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाका लागि उच्च प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदसँग मात्र रहेको दोहोर्याएको छ।
जाखारोभाका अनुसार यो अधिकार डेटन सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा स्थापित छ र २५ वर्ष लामो व्यावहारिक अभ्यासले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।
उनले शान्ति कार्यान्वयन परिषदको सञ्चालन समितिभित्र रहेका केही पश्चिमी प्रतिनिधिले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदलाई बेवास्ता गर्दै क्रिश्चियन श्मिटलाई उच्च प्रतिनिधिको पदमा अघि सारेको आरोप लगाइन्।
रुसी पक्षका अनुसार उक्त कदमले बोस्निया तथा हर्जेगोभिनालाई युद्धपछिको सबैभन्दा गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलेको र देशसहित समग्र क्षेत्रको सुरक्षालाई जोखिममा पारेको छ।
जाखारोभाले त्यतिबेला रुसले दिएका चेतावनी बेवास्ता गरिएको बताइन्। नयाँ उच्च प्रतिनिधिको नियुक्तिबारे पश्चिमी वृत्तमा जारी पर्दापछाडिका गतिविधि विगतकै हानिकारक र अदूरदर्शी अभ्यासको निरन्तरता भएको उनको भनाइ छ।
उनले यस्तो प्रक्रियाले बोस्निया तथा हर्जेगोभिनाको अवस्था सामान्य बनाउन सहयोग गर्ने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्।
