ट्राफिक नियम उल्लंघनमा ५० हजारसम्म जरिवाना प्रस्ताव, नगद तिर्न नसक्नेलाई श्रमदानको विकल्प
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उल्लंघनमा कडा कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले तीव्र गति, चालकको लापरबाही र ट्राफिक नियम उल्लंघनका कारण सडक दुर्घटना बढिरहेको बताए।
उनले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा लगाइने जरिवानालाई गल्तीको प्रकृति, गम्भीरता र पुनरावृत्तिका आधारमा वैज्ञानिक बनाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
“हामीले जरिवानालाई वैज्ञानिक बनाउन लागेका हौँ। गल्तीको प्रकृति, तीव्रता र पुनरावृत्तिका आधारमा पाँच सयदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा निर्धारण गरिनेछ,” मन्त्री लम्सालले भने।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामान्य प्रकृतिको पहिलो गल्तीमा कम जरिवाना लगाइनेछ भने गम्भीर प्रकृतिको उल्लंघन तथा एउटै गल्ती पटकपटक दोहोर्याउने व्यक्तिमाथि बढी जरिवाना लाग्नेछ।
नगद जरिवाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिका लागि निश्चित अवधिसम्म सार्वजनिक हितका काममा श्रमदान गरी दायित्व पूरा गर्न सकिने ‘श्रम भुक्तानी’ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको मन्त्री लम्सालले बताए।
उनले पछिल्लो पाँच वर्षमा सडक दुर्घटनाबाट १२ हजारभन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरे। यद्यपि प्रहरी प्रधान कार्यालयको फागुन २०८२ मा सार्वजनिक पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार सडक दुर्घटनाबाट १४ हजार २१४ जनाको मृत्यु भएको र एक लाख ७१ हजार ९५२ जना घाइते भएका छन्।
मन्त्री लम्सालले जरिवाना बढाउनु मात्र सरकारको उद्देश्य नभएको स्पष्ट गर्दै चालक र सडक प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने, दुर्घटना रोक्ने तथा सडक सुरक्षासम्बन्धी अनुशासन कायम गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको बताए।
उनले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक शिथिलता र सामाजिक निराशालाई नीतिगत तथा कानुनी सुधारका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक सय दिनभित्र विभिन्न ऐन संशोधन गरी सुधारको आधार तयार गरेको उनको दाबी छ।
