नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नौ जनालाई चार वर्ष, खाणलाई दुई वर्ष कैद
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कसुरदार ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जना मुख्य कसुरदारलाई चार–चार वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भने मतियारको भूमिकामा दुई वर्ष कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार सजाय निर्धारण गर्दै रायमाझीलाई चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा खाणलाई दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको हो। यस प्रकरणमा अदालतले निर्धारण गरेको अधिकतम कैद सजाय चार वर्ष रहेको छ।
चार वर्ष कैद सजाय पाउनेमा रायमाझीसहित पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा र गोविन्दकुमार चौधरी रहेका छन्। अदालतले उनीहरूलाई सङ्गठित रूपमा ठगी गरी राज्यविरुद्धको कसुरमा संलग्न मुख्य कसुरदारका रूपमा दोषी ठहर गरेको थियो।
पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई मुख्य योजनाकार नभई सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। अदालतले गिरोहको प्रभावमा परी नीतिगत तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको आधारमा उनलाई मुख्य कसुरदारको तुलनामा आधा सजाय निर्धारण गरेको हो।
यसैगरी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, खाणका तत्कालीन स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, नेपाल हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललगायतलाई उनीहरूको भूमिका र कसुरको प्रकृतिअनुसार मुख्य कसुरदारको तुलनामा कम सजाय निर्धारण गरिएको छ।
अदालतले रिजाललाई सरकारी लिखत किर्ते तथा सङ्गठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको थियो। नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई पनि सङ्गठित ठगी तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियारका रूपमा दोषी ठहर गरिएको थियो। बेचन झा ठगी कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने आश्वासनमा रकम असुल गरिएको यस प्रकरणमा सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। अभियोगपत्रमा पीडितबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको दाबी गरिएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार २३ गते कसुर ठहरको फैसला सुनाएको थियो। तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने मुद्दामा कसुर ठहर र सजाय निर्धारणका लागि छुट्टाछुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार मंगलबार सजाय निर्धारण गरिएको हो।
सार्वजनिक पछिल्लो विवरणअनुसार ३१ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा १६ जना दोषी ठहर भएका छन् भने सात जनाले सफाइ पाएका छन्। फरार रहेका आठ प्रतिवादीको हकमा उनीहरू पक्राउ परेपछि मुद्दा अघि बढाउने गरी हाललाई मुलतवीमा राखिएको छ।
सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। फरार रहेका अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दीपा हुमागाईं, नीरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बू र सुनील बुढाथोकीको मुद्दा मुलतवीमा राखिएको छ।
जिल्ला अदालतको कसुर ठहर र सजाय निर्धारणमा चित्त नबुझ्ने सरकारी वकिल वा प्रतिवादीले कानुनले तोकेको समयभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन्। मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो पुनरावेदनसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया पूरा भएपछि लाग्नेछ।
