सुनिल पौडेललाई साढे दुई वर्ष कैद, साढे १२ करोडभन्दा बढी जरिवाना र सम्पत्ति जफत

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

विशेष अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्वनिर्देशक सुनिल पौडेललाई दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलासले मंगलबार सुनाएको संक्षिप्त फैसलामा पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम दुई वर्ष कैद निर्धारण गरिएको छ। कार्यकारी सार्वजनिक पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएकाले सोही ऐनको दफा २४ अनुसार थप छ महिना कैद सजाय गरिएको हो।

अदालतले पौडेलको वैध आम्दानीभन्दा १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसा बढी खर्च तथा लगानीको वैधानिक श्रोत नखुलेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त रकम बराबरको सम्पत्ति जफत गर्नुका साथै पौडेलबाट सोही रकम जरिवानासमेत असुल गर्ने फैसला भएको छ।

यसअनुसार उनले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको ठहरिएको सम्पत्ति गुमाउनुका साथै त्यसको बराबर रकम छुट्टै जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यसबाहेक अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा ३ अनुसार ५१ लाख दुई हजार ८०९ रुपैयाँ ४९ पैसा क्षतिपूर्ति शुल्क असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

अदालतले जाँच अवधिमा पौडेलको वैध आय दुई करोड २१ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ९४ पैसा मात्र रहेको ठहर गरेको छ। तर, सोही अवधिमा उनको खर्च तथा लगानी १४ करोड ९७ लाख २७ हजार ३१८ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको देखिएको थियो।

वैध आम्दानी र कुल खर्चबीच देखिएको १२ करोड ७५ लाख ७० हजार २३७ रुपैयाँ ४३ पैसाको अन्तरको विश्वसनीय तथा कानुनसम्मत श्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतले त्यसलाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका रूपमा स्वीकार गरेको हो।

मुद्दामा पौडेलका भाइ अनिल पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर, अनिलका नाममा रहेको घरजग्गा ऋण, अंशबण्डा तथा अन्य पुष्टि भएका श्रोतबाट खरिद गरिएको देखिएको र त्यसमा सुनिलको गैरकानुनी आम्दानी प्रयोग भएको पर्याप्त प्रमाण नभेटिएकाले उक्त सम्पत्ति जफत गर्न नमिल्ने अदालतले ठहर गरेको छ।

फैसलामा पौडेलको सिंगापुरस्थित बैंक खातामा रहेको विदेशी मुद्रा पनि महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा समेटिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा खातामा अमेरिकी तथा सिंगापुर डलर मौज्दात रहेको विवरण प्राप्त भएको थियो।

पौडेलले उक्त बैंक खाता आफ्नो नभएको दाबी गर्दै इन्कारी बयान दिएका थिए। तर, आधिकारिक निकायबाट प्राप्त विवरण, फरेन्सिक परीक्षण तथा अन्य प्रमाणका आधारमा खाता उनकै भएको पुष्टि भएको अदालतको निष्कर्ष छ। अदालतले पौडेलका विदेश भ्रमण तथा विभिन्न लगानीमा प्रयोग भएको रकमको श्रोतसमेत विश्वसनीय रूपमा पुष्टि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा रहँदा पौडेलले वैध आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सम्पत्ति जोडेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले अख्तियारले मागदाबी गरेको सम्पूर्ण रकम नभई प्रमाण र आय–व्यय विश्लेषणबाट पुष्टि भएको रकमलाई गैरकानुनी आर्जन ठहर गरेको हो।

पौडेल यसअघि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन्। उक्त मुद्दा र अहिले फैसला भएको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा भने पृथक प्रकृतिका हुन्।