नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहसचिव पाण्डेलाई चार वर्ष कैद

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार पाण्डेलाई विभिन्न कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्दै एकीकृत कसुरतर्फ चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो।

अदालतले पाण्डेलाई ठगी कसुरमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गरेको छ।

त्यसैगरी, राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष छ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेर कसुर गरेको आधारमा उनलाई थप छ महिना कैद सजायसमेत निर्धारण गरिएको छ। यी सजायलाई एकीकृत गर्दा उनले चार वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रस्तुत गरी तेस्रो देश पुनर्वासका नाममा अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर रकम असुल गरिएको अभियोगमा पाण्डेविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो।

सरकारी अभियोगपत्रमा तत्कालीन गृहसचिव रहेका पाण्डेसहितका प्रतिवादीले सरकारी संयन्त्र, प्रतिवेदन र शरणार्थी प्रमाणीकरण प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी संगठित रूपमा ठगी गरेको दाबी गरिएको थियो। पाण्डेलाई अदालतले ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुख्य कसुरदारका रूपमा दोषी ठहर गरेको हो।

यसअघि न्यायाधीश खड्काकै इजलासले असार २४ गते मुद्दाको कसुर निर्धारण गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायतलाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो। सात प्रतिवादीले भने अभियोगबाट सफाइ पाएका थिए।

कसुर निर्धारणपछि अदालतले सजायपूर्वको प्रतिवेदन तथा सरकारी वकिल र प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सुनेर सजाय निर्धारण गरेको हो।

यो प्रकरणमा नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिबाट २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुल गरिएको दाबी गर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८० जेठमा मुद्दा दायर गरेको थियो।