साइबर आक्रमणको आरोप अस्वीकार गर्दै रुसद्वारा ईयू प्रतिबन्धको विरोध

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

युरोपेली संघका लागि रुसी स्थायी नियोगले रुसमाथि लगाइएको कथित दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधिको आरोप अस्वीकार गर्दै नयाँ प्रतिबन्धलाई आधारहीन सार्वजनिक आरोप र राजनीतिक दबाबको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

रुसी स्थायी नियोगले जुलाई १४ मा जारी गरेको टिप्पणीमा युरोपेली संघले व्यावसायिक तथा रचनात्मक संवादबाट पन्छिएर प्रमाणित अनुसन्धानविनै सार्वजनिक आरोप लगाउने नीति अपनाएको जनाएको छ। साइबर घटनाको संयुक्त तथा प्राविधिक अनुसन्धानका लागि रुस सधैँ खुला रहे पनि ईयूले उपलब्ध सहकार्य संयन्त्र प्रयोग नगरेको नियोगको दाबी छ।

युरोपेली संघले जुलाई १३ मा रुसको साइबर प्रणालीसँग सम्बन्धित रहेको आरोप लगाउँदै नौ व्यक्ति र चार संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ईयूले ती व्यक्ति तथा संस्था सदस्य राष्ट्र, युक्रेन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारविरुद्ध भएका साइबर आक्रमण सञ्चालन, सहजीकरण वा प्राविधिक सहयोगमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। प्रतिबन्ध अन्तर्गत उनीहरूको ईयू क्षेत्रमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, आर्थिक श्रोत उपलब्ध गराउन निषेध गर्ने तथा सूचीकृत व्यक्तिमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ईयूको विदेश तथा सुरक्षा नीतिसम्बन्धी उच्च प्रतिनिधि काया कालासले रुसी साइबर गतिविधिको आकार र गम्भीरता बढिरहेको दाबी गर्दै यो ईयूले हालसम्म स्वीकृत गरेको सबैभन्दा ठूलो साइबर प्रतिबन्ध प्याकेज भएको बताएकी थिइन्। उनले रुसको साइबर अभियानबारे स्पष्टीकरण माग्न ईयूस्थित रुसी प्रतिनिधिलाई बोलाइनेसमेत घोषणा गरेकी थिइन्।

रुसी स्थायी नियोगले भने रुसले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सर्वमान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र महासभाका प्रस्तावअनुसार साइबर क्षेत्रको शान्तिपूर्ण प्रयोगको निरन्तर समर्थन गर्दै आएको स्पष्ट पारेको छ।

रुसले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद समाधान, साइबर अपराध नियन्त्रण तथा सम्भावित द्वन्द्व रोक्न बहुपक्षीय कानुनी संयन्त्रको पक्षमा काम गरेको नियोगले जनाएको छ। त्यसै सन्दर्भमा रुसले संयुक्त राष्ट्र संघको साइबर अपराधविरुद्धको महासन्धि निर्माणमा पहल र सक्रिय सहभागिता जनाएको दाबी गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्र महासभाले उक्त महासन्धि सन् २०२४ डिसेम्बर २४ मा पारित गरेको थियो। महासन्धि सन् २०२५ अक्टोबर २५ र २६ मा भियतनामको हनोईमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएको थियो। यसले साइबर अपराध रोकथाम, अनुसन्धान, अभियोजन तथा विद्युतीय प्रमाण आदानप्रदानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको साझा संरचना उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।

रुसी नियोगले कम्प्युटरसम्बन्धी घटनामा सहकार्य गर्न आधिकारिक सम्पर्क निकाय पहिलेदेखि नै तोकिएको जानकारी ईयूलाई स्मरण गराएको छ। युरोपमा सुरक्षा तथा सहयोग संगठनको स्थायी परिषदले सन् २०१६ मार्च १० मा पारित गरेको निर्णय नम्बर १२०२ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्वको जोखिम घटाउन विश्वास निर्माणका उपाय अघि सारिएका थिए।

सोही व्यवस्था अनुसार रुसले सन् २०१८ देखि कम्प्युटर घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय केन्द्रलाई विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा गैरसरकारी संस्थासँग प्राविधिक सहकार्य गर्ने सक्षम निकायका रूपमा तोकेको रुसी पक्षले जनाएको छ। उक्त केन्द्र साइबर घटनाको सूचना आदानप्रदान, प्राविधिक विश्लेषण तथा सम्भावित आक्रमणको अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग काम गर्न जिम्मेवार रहेको बताइएको छ।

रुसी स्थायी नियोगका अनुसार यस सम्बन्धी आधिकारिक जानकारी समयमै ईयू पक्षलाई उपलब्ध गराइएको थियो। त्यसका बाबजुद ईयूले उक्त संयन्त्रमार्फत प्रमाण, प्राविधिक तथ्य वा अनुसन्धान अनुरोध पठाउनुको सट्टा सार्वजनिक प्रतिबन्ध र राजनीतिक आरोपलाई प्राथमिकता दिएको रुसको भनाइ छ।

रुसी पक्षले साइबर घटनाको श्रोत निर्धारण अत्यन्त जटिल प्राविधिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष फरेन्सिक अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाण आदानप्रदान र सम्बन्धित देशका सक्षम निकायबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कविना कुनै देशलाई जिम्मेवार ठहर गर्नु अविश्वसनीय हुने तर्क गरेको छ।

नियोगले रुस साइबर अपराध र कम्प्युटर घटनाबारे संवाद तथा संयुक्त अनुसन्धानका लागि खुला रहेको दोहोर्‍याएको छ। तर, ईयूको वर्तमान व्यवहारले साइबर सुरक्षालाई प्राविधिक तथा कानुनी सहकार्यको विषयभन्दा राजनीतिक दबाब र प्रतिबन्धको औजार बनाएको रुसी पक्षको आरोप छ।

रुसको आधिकारिक धारणा जुलाई १४ मा युरोपेली बाह्य कार्य सेवाका अधिकारीहरूसँग भएको बैठकमा ईयू पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराइएको पनि नियोगले जनाएको छ।

ईयूले भने प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई सरकारी निकाय, ह्याक्टिभिस्ट समूह, मालवेयर विकासकर्ता र साइबर आक्रमणका लागि प्राविधिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने कम्पनीसँग जोडेको छ। ईयू परिषदले मिडिया ल्यान्ड एलएलसी, एमएल डट क्लाउड, जेड–पेन्टेस्ट र इम्पुल्स नामक संस्थालाई प्रतिबन्ध सूचीमा समावेश गरेको छ।

यससँगै रुस र ईयूबीच साइबर सुरक्षाको विषयमा रहेको मतभेद अझ गहिरिएको छ। ईयूले प्रतिबन्धलाई साइबर आक्रमण रोक्ने तथा जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने रुसले प्रमाणमा आधारित प्रत्यक्ष सहकार्यलाई बेवास्ता गरी आरोप र प्रतिबन्धको राजनीति गरिएको बताएको छ।