गृहमन्त्रीसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन, निजगढमै पर्खिरहेका छन् मिटरब्याज पीडित

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग भएको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन भएपछि न्यायको माग गर्दै काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रामा रहेका मिटरब्याज पीडितहरू निजगढमै रोकिएका छन्।

जनकपुरधामबाट असार २५ गते पैदल यात्रा शुरु गरेका पीडितहरूले मंगलबार राति अबेरसम्म निजगढ नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको भवनमा गृहमन्त्री गुरुङसँग छलफल गरेका थिए। पहिलो चरणको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि बुधबार पुनः वार्ता गर्ने समझदारी भएको थियो। गृहमन्त्रीले यसअघि निजगढ पुगेर आन्दोलनरत पक्षसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेका थिए।

दोस्रो चरणको वार्ताको प्रतीक्षामा पीडितहरूले आफ्नो पैदल यात्रा स्थगित गरेका छन्। तर, बुधबार दिनभर प्रतीक्षा गर्दा पनि गृहमन्त्री वार्तास्थलमा पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी नआएको आन्दोलनरत पक्षले जनाएको छ।

वार्तापछि मात्र पैदल यात्रा अगाडि बढाउने वा निजगढमै आन्दोलन जारी राख्ने भन्नेबारे निर्णय गरिने पीडितहरूको भनाइ छ। उनीहरूले आफ्ना मागका विषयमा सरकारबाट आश्वासन मात्र नभई ठोस निर्णयको अपेक्षा गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक स्थानीय नेताका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ बुधबार सिमरामा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाट र छलफलमा व्यस्त रहेकाले वार्तास्थल पुग्न ढिलाइ भएको हो। तर, गृहमन्त्रीको सचिवालय वा गृह मन्त्रालयबाट उनको आगमनबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

जिल्ला प्रहरीका एक अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले बुधबार दिउँसो २ बजे नै प्रहरी टोलीलाई वार्तास्थलमा पठाएका थिए। तर, आफू कतिबेला पुग्ने भन्नेबारे उनले प्रहरीलाई पनि स्पष्ट जानकारी दिएका थिएनन्।

वार्तास्थलमा प्रदेश प्रहरीका डीआईजी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपीसहितका सुरक्षा अधिकारी पुगेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनरत पीडितसँग छलफल गर्दै परिस्थिति सहज बनाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

मिटरब्याज पीडितहरू न्याय, दोषीमाथि कारबाही र पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको माग गर्दै जनकपुरधामबाट काठमाडौँतर्फ पैदल यात्रामा निस्किएका हुन्। गृहमन्त्रीसँग वार्ता हुने जानकारी पाएपछि उनीहरू यसअघि पनि पैदल यात्रा रोकेर निजगढमा बसेका थिए।

पहिलो चरणको वार्ताबाट निष्कर्ष ननिस्किएको र दोस्रो चरणको वार्ताको समयसमेत निश्चित नभएपछि आन्दोलनरत पक्षमा अन्योल बढेको छ। उनीहरूले सरकारले तत्काल औपचारिक वार्ताको समय निर्धारण गरी आफ्ना मागबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन्।