कांग्रेस समर्थन फिर्ताको तयारीमा, लुम्बिनी सरकारको भविष्य अनिश्चित

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने नीति लिएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

कांग्रेसले प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना पाँच मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा बिहीबार औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कांग्रेसका मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र प्रमुख नेताहरूलाई राप्ती उपत्यका देउखुरी बोलाइएको छ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नीतिअनुसार प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने, नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने विकल्पबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। सातै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य अन्त्य गर्ने प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ। कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका मन्त्रीलाई हटाएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनले मन्त्रीहरूको राजीनामा र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे बिहीबार नै निर्णय हुने बताएका छन्। नयाँ गठबन्धन निर्माणको सम्भावनाबारे केन्द्रीय तहमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले पनि सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्न मन्त्री र प्रमुख नेताहरूलाई बैठकमा बोलाइएको बताएका छन्। केन्द्रीय नीतिअनुसार मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बलियो रहेको उनले जनाएका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको १२ सदस्यीय मन्त्रीपरिषदमा कांग्रेसका पाँच मन्त्री सहभागी छन्। कांग्रेसबाट सरोज थापा अर्थात रोज राणा शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री, धनेन्द्र कार्की आर्थिक मामिला मन्त्री, प्रचण्डविक्रम न्यौपाने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री, जन्मजय तिमिल्सिना सामाजिक विकास मन्त्री र देवकरण कलवार वन तथा वातावरण मन्त्री छन्। प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद पछिल्लोपटक २०८३ जेठ २४ गते पुनर्गठन गरिएको आधिकारिक विवरणमा उल्लेख छ।

काठमाडौंमा रहेका मन्त्रीहरू धनेन्द्र कार्की, सरोज थापा र जन्मजय तिमिल्सिना बिहीबार प्रदेश फर्किने तयारीमा छन्। प्रचण्डविक्रम न्यौपाने बुधबार नै फर्किएका थिए। उनीहरूलाई संसदीय दलको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

न्यौपानेले सरकारमा रहने वा बाहिरिने विषयमा छलफल गर्न संसदीय दलबाट बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन आएको बताएका छन्। बिहीबार बस्ने बैठकले मन्त्रीहरूको राजीनामा, समर्थन फिर्ता र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएमा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले बहुमत गुमाउनेछ, जबसम्म मुख्यमन्त्री आचार्यले अर्को दल वा दलहरूको समर्थन जुटाउन सक्दैनन्।

हाल ८३ सदस्य कायम रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकार गठन तथा निरन्तरताका लागि कम्तीमा ४२ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १३ सदस्य छन्। राप्रपाका चार र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका तीन सदस्य रहेको आधिकारिक दलगत विवरणमा उल्लेख छ। बाँकी सात सदस्य अन्य साना दलमा आबद्ध छन्।

कांग्रेस र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक ठाउँमा उभिए उनीहरूसँग ४० सदस्य पुग्छन्। बहुमतका लागि उनीहरूलाई थप दुई सदस्यको समर्थन आवश्यक हुनेछ। त्यस अवस्थामा राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल तथा अन्य साना दलको भूमिका निर्णायक बन्न सक्छ।

अर्कोतर्फ एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति भए दुवै दलको संयुक्त संख्या ठ्याक्कै ४२ पुग्नेछ। एमालेले नयाँ समीकरणका लागि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग अनौपचारिक संवाद थालेको बताइएको छ। यद्यपि दुई दलबीच औपचारिक सहमति भएको छैन।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिअनुसार प्रदेशमा आफ्नो रणनीति तय गर्ने सङ्केत दिएको छ। पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश नेताहरूले तत्काल हतार नगरी सम्भावित सत्ता समीकरण र केन्द्रीय निर्णयका आधारमा उपयुक्त कदम चाल्ने बताएका छन्।

कांग्रेस र एमालेबीच लुम्बिनीको बजेट तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा केही असन्तुष्टि देखिए पनि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भइसकेको छ। त्यसैले वर्तमान संकट तत्कालीन बजेट विवादभन्दा पनि केन्द्रमा दुई दलबीच बिग्रिएको सत्ता सम्बन्धको प्रत्यक्ष प्रभावका रूपमा देखिएको छ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले बहुमत कायम रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था आउन सक्छ। त्यसअघि नै एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी वा अन्य दलसँग नयाँ गठबन्धन बनाए सरकार टिक्न सक्नेछ।

कांग्रेसले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र साना दलको समर्थन जुटाउन सके प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न सक्छ। कुनै नयाँ गठबन्धन बन्न नसके कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने विकल्प पनि छलफलमा छ।

अब देउखुरीमा बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठक, मन्त्रीहरूको सम्भावित राजीनामा र त्यसपछि दलहरूबीच हुने वार्ताले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी दिशा निर्धारण गर्नेछ।