नवलपुरको नमूना सदरमुकाम निर्माण तीव्र, पहिलो चरणमा १४ भवन बन्दै

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) अर्थात नवलपुरमा निर्माणाधीन नमूना जिल्ला सदरमुकामको कामले तीव्रता पाएको छ। सङ्घ र प्रदेश सरकारका अधिकांश कार्यालय एउटै प्रशासनिक परिसरमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले कावासोती नगरपालिका–३ मा आयोजना अघि बढाइएको हो।
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार साविक नवलपरासी जिल्ला विभाजन भएपछि बनेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का लागि करिब १८४ बिगाहा क्षेत्रमा नमूना सदरमुकाम निर्माण भइरहेको छ। आयोजनाको शिलान्यास २०७६ वैशाख ७ गते गरिएको भए पनि निर्माण कार्य २०८१ सालपछि मात्र तीव्र रूपमा अघि बढेको हो।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी इन्जिनियर द्रोणमानदेव कटुवालका अनुसार दुईवटा ठेक्कामार्फत पहिलो चरणमा १४ वटा भवन निर्माण भइरहेका छन्।
पहिलो ठेक्काअन्तर्गत चौधरी कन्स्ट्रक्सनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दुईवटा एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गरिरहेको छ। करिब २७ करोड रुपैयाँ लागतको उक्त निर्माण कार्य आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हालसम्म यसतर्फ ५० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ।
एकीकृत प्रशासनिक भवनमा हुलाक, आन्तरिक राजस्व, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलगायत सरकारी कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्।
जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि भने छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण भइरहेका छन्। सबै भवन अपाङ्गमैत्री बनाइनेछन्। तीनतले प्रशासनिक भवनमा लिफ्ट र र्याम्पको व्यवस्था गरिनेछ भने जिल्ला अदालतको भवन चारतले हुनेछ।
दोस्रो ठेक्काअन्तर्गत समानान्तर–बुद्ध हिमाली संयुक्त उपक्रमले ५०० जना क्षमताको सिटी हलसहित ११ वटा भवन निर्माण गरिरहेको छ। सोही ठेक्कामा आन्तरिक सडक, खानेपानी, विद्युत, तटबन्ध, पर्खाल र अन्य आधारभूत पूर्वाधार निर्माणसमेत समावेश छन्।
करिब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँको दोस्रो ठेक्कामा हालसम्म ४२ प्रतिशत भौतिक र ४० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि परिसरमा २३ मिटर चौडा सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, सडक बत्ती, पार्क, हरियाली क्षेत्र तथा करिब आठ किलोमिटर लामो आन्तरिक सडक सञ्जाल निर्माण हुनेछ।
पहिलो चरणको निर्माण पूरा भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, सिटी हल र अन्य सङ्घीय कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।
गुरुयोजनामा प्रशासनिक, न्यायिक, सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र हरियाली क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला न्यायाधीशलगायत कर्मचारीका लागि आवास, अतिथिगृह, पुस्तकालय, सभाहल, खाजाघर, पार्किङस्थल तथा फुटबल र क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश छ।
आयोजनाअन्तर्गत कुल ४५ वटा सरकारी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। कुल क्षेत्रफलको ६० प्रतिशत भाग कङ्क्रिटरहित राखिनेछ भने २१.५९ प्रतिशत क्षेत्र खुला रहनेछ।
परिसरको पार्किङस्थलमा एकैपटक ९५० वटा कार र १०० वटा बस राख्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा, खुला क्षेत्र र यातायात पूर्वाधारलाई एउटै योजनाबद्ध परिसरमा समेटिने भएकाले आयोजना पूर्ण भएपछि नवलपुरको प्रशासनिक सेवा प्रवाह थप व्यवस्थित र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।





