सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापना गर्ने सरकारको निर्णय
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सरकारले संघीय संसदका सदस्यहरूले अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा यसअघि गरिएको संशोधन पुनःपरिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषदका निर्णय औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन भने बाँकी छ।
निर्णय कार्यान्वयन भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले एक–एक जना राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृत सरहको पारिश्रमिक पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्। यसअघि कानुनको अनुसूची–२ मा सांसदलाई अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो।
जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीतिअन्तर्गत सांसद तथा केही राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा हटाएको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदले ऐनको अनुसूची–२ संशोधन गर्दै पदाधिकारी तथा सदस्यका सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो।
ऐनको दफा २५ ले नेपाल सरकारलाई पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयन हुन संशोधित अनुसूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले सुविधा हटाएपछि संघीय संसदका तत्कालीन पदाधिकारीहरूले निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी सुविधा व्यवस्थित रूपमा पुनःस्थापना गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो।
संसद सचिवालयले वैशाखमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा स्वतन्त्र सांसदलाई स्वकीय सचिव आवश्यक भए लिखित माग पेश गर्न पत्रसमेत पठाएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले त्यसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि संसद बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसदलाई अनुसन्धान, कानुन निर्माण, निर्वाचन क्षेत्रसँगको समन्वय र संसदीय काममा सहयोग गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको भन्दै सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए। रास्वपा सांसद विपिनकुमार आचार्यले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसदहरूको क्षमता विकासका लागि स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
यद्यपि विगतमा सांसदहरूले आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेका व्यक्ति तथा आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी अधिकृतस्तरको तलब उपलब्ध गराएको भन्दै व्यापक आलोचना भएको थियो। स्वकीय सचिवको स्पष्ट योग्यता, जिम्मेवारी र नियुक्ति मापदण्ड नहुँदा कतिपय सांसदले आठ कक्षा वा कक्षा १२ मात्र उत्तीर्ण व्यक्तिलाई अधिकृतस्तरको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।
संघीय संसद सचिवालयले सुविधा पुनःस्थापना गर्दा स्वकीय सचिवको न्यूनतम योग्यता निर्धारण गर्ने, सांसदका एकाघरका सदस्य वा नजिकका आफन्त नियुक्त गर्न नपाइने र जिम्मेवारी तथा कार्यसम्पादन स्पष्ट गर्ने मापदण्ड बनाउने तयारी गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा त्यस्तो मापदण्ड समेटिएको छ वा छैन भन्ने विषय औपचारिक विवरण सार्वजनिक भएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
सांसदलाई संसदीय अनुसन्धान, विधेयक अध्ययन, नागरिक सम्पर्क र प्रशासनिक समन्वयका लागि दक्ष सहयोगी आवश्यक पर्ने तर्क गरिँदै आएको छ। तर सुविधा पुनःस्थापनासँगै नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, न्यूनतम योग्यता अनिवार्य गर्ने, वास्तविक कामको अभिलेख राख्ने र राज्यकोषबाट दिइने पारिश्रमिकको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक देखिएको छ।
