प्रधानमन्त्री शाह र राप्रपाबीच संविधान संशोधनदेखि संसदप्रतिको जवाफदेहितासम्म छलफल

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको संवादलाई तीव्रता दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेताहरूसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब एक घण्टा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटमा मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा विचार आदानप्रदान भएको जनाएको छ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र मुख्य स्वकीय सचिव सुवास शर्मा सहभागी थिए। राप्रपाका तर्फबाट अध्यक्ष लिङ्देन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीको सहभागिता थियो।

राप्रपाका सहभागी नेताहरूका अनुसार भेट संविधान संशोधन, रासायनिक मलको अभाव, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा र संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति तथा जवाफदेहितासहित पाँच मुख्य विषयमा केन्द्रित थियो।

राप्रपाले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा आफूले उठाउँदै आएका राजसंस्था पुनःस्थापना, नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने र संघीय व्यवस्था खारेज गर्नेलगायत विषय पनि समेटिनुपर्ने धारणा राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलले संविधानविद्, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताएका थिए। उनले तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरु गर्न नभई सम्भावित संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय बहसको आधार तयार गर्न बहसपत्र बनाइएको स्पष्ट पारेको राप्रपा नेताहरूले बताएका छन्। असिम शाह उक्त कार्यदलका संयोजक रहेको अन्य सार्वजनिक विवरणबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

खेतीको मुख्य समयमा किसानले रासायनिक मल अभाव सामना गरिरहेको विषयमा राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले मलको अभाव हुन नदिन सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको बताएका थिए।

काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासी परिवारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नभएको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासीको छिट्टै व्यवस्थापन गरिने तर काठमाडौंमै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए।

उनले विस्थापित परिवारलाई राखिएको एउटा होल्डिङ सेन्टरमा समस्या देखिएको भए पनि त्यसको व्यवस्थापन मिलाइसकिएको जानकारी दिएको राप्रपा नेताहरूको भनाइ छ।

राप्रपाले निजी अस्पतालबाट समेत स्वास्थ्य बिमाको नियमित सेवा उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले वित्तीय भार र स्रोत व्यवस्थापनको समस्या देखाउँदै जेठ १६ गतेदेखि अर्को निर्णय नभएसम्म निजी स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका बिमा सेवा स्थगित गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार आवश्यक भएकाले सरकारले पुनर्संरचनाको काम गरिरहेको बताएका थिए। राप्रपाले भने निजी अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेक रोकिएका अन्य बिमा सेवा पनि पुनः सञ्चालन गरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सहज बनाउन आग्रह गरेको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको जवाफदेहिता पनि प्रमुख रूपमा उठेको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे जवाफ दिने क्रममा “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइप्रति विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिव्यक्ति सच्याउन र संसदमा जवाफ दिन माग गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह त्यसपछि असार ३० गते संसद पुगे पनि करिब २० मिनेटमै बैठकबाट बाहिरिएको भन्दै राप्रपासहित विपक्षी दलले उनको नियमित उपस्थिति र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। राप्रपा नेताहरूले संसद सरकारका कामकारबाहीबारे जानकारी दिने र विपक्षीले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने मुख्य थलो भएकाले प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने बताएका थिए।

भेटपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले उठाएका विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएको बताए।

राप्रपा प्रमुख सचेतक ओलीले सरकार र राजनीतिक दलबीच संवाद नहुँदा सरकारले गरेका सकारात्मक कामको जानकारीसमेत विपक्षी दलसम्म नपुग्ने बताएकी थिइन्। समयमै जानकारी र छलफल भए सरकारले अघि सारेका सकारात्मक काममा समर्थन गर्न सहज हुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई नियमित राजनीतिक संवाद र संसदमार्फत सूचना प्रवाह गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री शाहले आफू राजनीतिक संवादका लागि खुला रहेको र आगामी दिनमा संसदमा नियमित रूपमा उपस्थित हुँदै जवाफदेही बन्ने बताएका थिए। उनले भ्रष्टाचार वा गम्भीर अनियमिततासम्बन्धी सूचना भए सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जानकारी गराउनसमेत राप्रपा नेताहरूलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले भेटलाई नियमित राजनीतिक संवादको निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि सरकार गठन भएको १०० दिनपछि विपक्षी दलसँग भएको यो विस्तृत छलफललाई सरकार र संसदबीच बढेको संवादहीनता कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले जुलाई ४ मा आफ्नो १०० दिने कार्यकाल पूरा गरी उपलब्धि सार्वजनिक गरेको थियो।