विष्णु पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, २० करोड ९० लाख बिगो दाबी

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालत काठमाडौँमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले बिहीबार पौडेलसहित १६ प्रतिवादीविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो। प्रतिवादीमध्ये पौडेलसहित ६ व्यक्ति र १० कम्पनी छन्।

सरकारी पक्षले पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ। साथै, उनको एभरेस्ट बैँक लिमिटेडस्थित खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ ८४ पैसा जफत गर्न अदालतसमक्ष माग गरिएको छ।

व्यवसायी दीपक भट्टसहितका प्रतिवादीविरुद्ध यसअघि नै दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा थप अनुसन्धान गरेपछि पौडेललगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको विशेष अदालतले जनाएको छ।

अभियोगपत्रमा पौडेलले दीपक भट्टलगायतलाई गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको वास्तविक श्रोत छल्ने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गरेको दाबी गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत उनलाई कसुरको मतियारका रूपमा अभियोग लगाइएको हो।

सरकारी पक्षको दाबीअनुसार पौडेलले अर्थमन्त्रीका रूपमा रहेको पद र प्रभाव प्रयोग गरी श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको उच्च बजार मूल्य रहेको सेयर अत्यन्त न्यून मूल्यमा भट्टसँग सम्बन्धित हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरेका थिए।

अभियोगपत्रमा उक्त सेयर कारोबारबाट भट्टको कम्पनीलाई अस्वाभाविक आर्थिक लाभ पुगेको र त्यसको बदलामा पौडेलले समेत आर्थिक लाभ प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, यी आरोपको न्यायिक परीक्षण हुन बाँकी छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेललाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको थियो। विशेष अदालतबाट पाँचपटकसम्म हिरासत म्याद थप गरी अनुसन्धान पूरा गरेपछि उनीविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको हो।

पूरक अभियोगपत्र दर्तासँगै अब विशेष अदालतमा पौडेलसहितका प्रतिवादीको बयान, थुनछेक बहस र मुद्दाको नियमित न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।