निवृत्तिभरण वा उपदान लिइरहेका करार कर्मचारी आजदेखि बिदाइ
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि उपदान प्राप्त गरिसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई करार सेवामा निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी कार्यालयलाई सात बुँदे परिपत्र पठाउँदै त्यस्ता करार कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको हो।
यो व्यवस्थाले सबै करार कर्मचारीको सेवा तत्काल अन्त्य गर्ने भने होइन। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका कारण दरबन्दी कटौती, निकाय एकीकरण वा संरचनागत परिवर्तनबाट प्रभावित हुने अन्य करार कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पूल’मा राख्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
पूलमा राखिएका करार कर्मचारीको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकता र स्वीकृत दरबन्दीका आधारमा पूलमा रहेका कर्मचारीलाई पुनः काममा लगाउन सक्नेछ।
नयाँ स्थापना हुने निकायमा दरबन्दी सिर्जना भएमा वा कुनै सरकारी निकायमा स्वीकृत दरबन्दी रिक्त भई करार कर्मचारी आवश्यक परेमा तत्काल नयाँ व्यक्ति नियुक्त गर्न पाइने छैन। सम्बन्धित निकायले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत विभिन्न कार्यालयको पूलमा रहेका कर्मचारी माग गरी करार सम्झौता गरेर काममा लगाउनुपर्नेछ।
यस व्यवस्थाले सरकारी निकायमा उपलब्ध करार जनशक्तिको पुनःप्रयोग गर्ने, अनावश्यक नयाँ नियुक्ति नियन्त्रण गर्ने र संरचनागत पुनर्गठनबाट प्रभावित कर्मचारीको अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
एकीकरण वा खारेजीमा पर्ने मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रक्रिया पूरा नभएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा, अभिलेख व्यवस्थापन, दायित्व हस्तान्तरण र फरफारकका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति कायम राखिनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति यकिन गरी सोही निकायमा कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट काममा लगाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
पूलमा बाँकी रहने कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन, भविष्यमा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा तथा सुविधाका शर्त र स्वीकृत दरबन्दीमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेमा उपलब्ध गराइने सुविधाबारे मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने भएको छ।
शाखा अधिकृत सञ्जिव नेपालद्वारा जारी परिपत्रअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी विषयमा एक महिनाभित्र अध्ययन पूरा गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्नेछ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गते बसेको बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती हुने मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी अन्तर्गत करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले एकातर्फ सरकारी सेवाबाट आर्थिक सुविधा लिइरहेका व्यक्तिलाई पुनः करारमा राख्ने अभ्यास रोक्नेछ भने अर्कोतर्फ संरचनागत परिवर्तनबाट प्रभावित अन्य करार कर्मचारीलाई तत्काल हटाउनुको सट्टा उपलब्ध रिक्त दरबन्दीमा पुनःव्यवस्थापन गर्ने बाटो खुला राखेको छ।
