विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
विशेष अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
शुक्रबार भएको थुनछेक बहसपछि विशेष अदालतका सदस्य न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले पौडेललाई धरौटी नमागी साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।
साधारण तारेखमा छाड्ने आदेशले पौडेललाई मुद्दाबाट सफाइ दिएको भने होइन। उनीविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ जारी रहनेछ र अदालतले तोकेको समयमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। फौजदारी कार्यविधिअनुसार थुनछेक आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला नभई प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा थुनामा राख्ने, धरौटी लिने वा साधारण तारेखमा राख्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलगायतको कथित गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउन तथा त्यसको वास्तविक श्रोत छल्न सहयोग गरेको आरोपमा पौडेललाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको हो।
विभागले पौडेलसहित छ व्यक्ति र १० कम्पनी गरी १६ प्रतिवादीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा पूरक अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्न र उनको बैंक खातामा रहेको ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ जफत गर्न माग गरिएको छ।
पौडेल यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परी विशेष अदालतको अनुमतिमा हिरासतमा रहेका थिए। अदालतले विभिन्न मितिमा उनको हिरासत अवधि थप गर्दै अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको थियो।
