बजेट पारित गर्न नसकेपछि अल्पमतका मुख्यमन्त्री शाहमाथि राजीनामाको दबाब
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
आफ्नै सरकारले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट असार मसान्तसम्म प्रदेश सभाबाट पारित गराउन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गम्भीर नैतिक तथा राजनीतिक संकटमा परेका छन्। सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार अल्पमतमा समेत परिसकेको छ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो। तर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेभित्रै बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि त्यसलाई निर्धारित समयभित्र पारित गर्न सकिएन। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भइसक्दा पनि बजेट पारित नभएपछि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गर्न सहयोग नगरेको भन्दै असार ३१ गते एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। त्यसलगत्तै एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको थियो।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। यस कारण शाहसँग तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको मार्ग खोल्ने वा प्रदेश सभामा विश्वासको मत सामना गर्ने दुई विकल्प छन्।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मुख्यमन्त्री शाहलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिसकेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुअघि सरकार जोगाउन र बजेट पारित गराउन शाहले नेकपाको समर्थन खोजेका थिए। तर नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न पनि नसकिने स्पष्ट पारेको थियो।
नेकपाले अब आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गर्दै अन्य दलसँग वार्ता गर्न संसदीय दलका नेता खगराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरी तथा पूर्वमन्त्री मानबहादुर धामी र रमेश धामी छन्।
भट्टले नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसका लागि कांग्रेस तथा एमाले दुवैसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी वार्ता समितिलाई दिइएको बताएका छन्।
“हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य दलहरूलाई पनि मिलाउने गरी वार्ता समिति बनाएका छौँ,” उनले भने, “समितिका साथीहरूले कांग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग छलफल गर्नुहुन्छ।”
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ। नेकपासँग सभामुख र निलम्बित सांसदसहित २२ सदस्य रहे पनि मतदानमा सहभागी हुन सक्ने प्रभावकारी संख्या २० छ। कांग्रेससँग १८, एमालेसँग ११ र राप्रपासँग एक सांसद छन् भने एक स्थान रिक्त छ।
यो अंकगणितअनुसार कुनै पनि दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्दैन। नेकपालाई सरकार गठन गर्न कांग्रेस वा एमालेमध्ये कम्तीमा एउटा दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। कांग्रेसलाई पनि आफ्नो सरकार जोगाउन नेकपा वा एमालेको साथ चाहिन्छ। नेकपा र एमालेबीच मात्र सहकार्य हुँदा प्रभावकारी बहुमतका लागि थप समर्थन आवश्यक पर्न सक्छ।
नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गरिरहँदा एमालेले पनि सरकारको नेतृत्वमा दावी पेश गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि करिब एक महिनामात्र मुख्यमन्त्री बनेर विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई पुनः मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने धारणा एमालेभित्र उठेको छ।
एमालेका नेताहरूले नेकपासँग सहकार्य भए रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। कांग्रेस र नेकपाबीच सम्भावित सहकार्यको चर्चा भइरहे पनि एमाले र नेकपाबीच वाम गठबन्धन पुनः निर्माण गर्ने विषयमा समेत आन्तरिक संवाद जारी छ।
यद्यपि, कांग्रेस, एमाले र नेकपामध्ये कुन दुई दलबीच सत्ता सहकार्य हुने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन। केन्द्रमा बन्ने राजनीतिक समीकरणले सुदूरपश्चिमसँगै अन्य प्रदेशका सरकारको भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले कुनै पनि दलको एकल सरकार बन्न नसक्ने भएकाले नयाँ सत्ता गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट उपयुक्त नभएकाले एमालेले त्यसलाई समर्थन नगरेको उनको भनाइ छ।
“अब गठबन्धन व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थभन्दा दीर्घकालीन संकल्पका आधारमा बन्नुपर्छ,” मल्लले भने, “केन्द्रीय तहमा सहकार्य गर्ने दलको टुंगो लागेपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढ्छ।”
नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूबीच छलफल तीव्र भइरहेका बेला मुख्यमन्त्री शाहले भने तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन्। उनले संविधानले दिएको ३० दिनको अवधिभित्र बहुमत जुटाएर प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
“एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि संविधानले मलाई एक महिनाको अवधि दिएको छ,” मुख्यमन्त्री शाहले भने, “म त्यहीअनुसार संवाद र छलफलमा छु। केन्द्रमा पनि विभिन्न विषयमा छलफल भइरहेको छ। मलाई विश्वास छ, मैले बहुमत सांसदको विश्वास प्राप्त गर्नेछु।”
तर बजेट पारित गर्न नसकेको, सत्ता साझेदारको समर्थन गुमाएको र आफ्नै दलभित्र समेत नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि रहेको अवस्थामा शाहलाई बहुमत जुटाउन सहज देखिँदैन। आगामी केही दिनमा हुने केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय वार्ताले शाह सरकारको भविष्य र सुदूरपश्चिममा बन्ने नयाँ सत्ता समीकरण निर्धारण गर्नेछ।
