केन्द्रको लिखित निर्देशन नआउँदा कोशी सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन कांग्रेसलाई सकस
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
आन्तरिक शक्ति संघर्ष र केन्द्रीय नेतृत्वको स्पष्ट लिखित निर्देशन अभावका कारण नेपाली कांग्रेसलाई कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन कठिन भएको छ।
कांग्रेसको प्रदेशस्तरीय संयन्त्रले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारमा सहभागी चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा गराउने विषयमा सहमति जुटाउन सकेको छैन। बैठकमा सहभागी नेताहरूले सरकारबाट बाहिरिने विषयमा मौखिक निर्देशन पर्याप्त नहुने भन्दै केन्द्रबाट लिखित पत्र र आगामी राजनीतिक कार्यदिशासहितको स्पष्ट निर्णय आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा सहभागी एक नेताले सरकार छाड्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय मौखिक सन्देशका आधारमा मात्र गर्न नसकिने बताए।
“सरकार छाड्ने विषयमा मुखले भनेर मात्र हुँदैन,” ती नेताले भने, “लिखित पत्रसँगै आगामी कार्यदिशाबारे पनि स्पष्ट निर्देशन आवश्यक छ।”
प्रदेश नेताहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग परामर्श गर्दा कोशीको विशिष्ट राजनीतिक र संवैधानिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै केही दिन पर्खिन भनिएको बताइएको छ। त्यसपछि मन्त्रीहरूलाई तत्काल फिर्ता नबोलाई बैठक सकिएको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रदीपकुमार सुनुवार, स्वास्थ्यमन्त्री मानबहादुर लिम्बू, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजुली, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरी र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री शोभा चेम्जोङ सहभागी छन्।
कांग्रेस संसदीय दलभित्र उद्धव थापा, पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की र अमृत अर्याल केन्द्रित तीन अलग शक्ति समूह सक्रिय छन्। संसदीय दलका नेता थापा पार्टीको वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वसँग निकट देखिन्छन् भने केदार कार्कीले डा. शेखर कोइराला निकट समूहको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अर्याल समूहले पनि छुट्टै राजनीतिक रणनीति अघि बढाइरहेको छ।
संसदीय दलको निर्वाचनका बेला तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट उम्मेदवार बनेका अर्याल आफूले अपेक्षित सहयोग नपाएको निष्कर्षसहित अहिले आफ्नै समूह विस्तारमा केन्द्रित छन्। उनको समूहले अर्याललाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने तयारी गरे पनि २९ सदस्यीय कांग्रेस संसदीय दलमा निर्णायक मानिने कम्तीमा १५ सांसदको समर्थन जुटाउन सकेको छैन। कोशी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९ सांसद छन्।
सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरू पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाट ठोस र औपचारिक निर्णय नआएसम्म राजीनामा दिने मनस्थितिमा देखिएका छैनन्।
“केन्द्रले ठोस निर्णय नगरेसम्म हामी राजीनामा दिँदैनौँ,” एक मन्त्रीले भने, “पहिले सुदूरपश्चिम र कर्णालीको राजनीतिक गाँठो फुकेपछि मात्र कोशीबारे निष्कर्ष निस्कन सक्छ।”
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सरकारबाट सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन् भने सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमालेका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ। यी घटनासँगै कांग्रेस र एमालेबीचको प्रदेशस्तरीय सत्ता सहकार्य तीव्र रूपमा कमजोर बनेको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने सत्ता गठबन्धन अन्त्य भएको विषयमा आफूलाई कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताएका छन्। उनले वर्तमान सरकार नै निरन्तर अघि बढ्ने दावी गरेका छन्।
कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत बनेको भन्दै सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी जटिलता आउन सक्ने बताएका छन्।
“यो सरकार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको हो र यसका आफ्नै जटिलता छन्,” उनले भने, “त्यसैले हतारमा निर्णय गर्दा थप समस्या आउन सक्छ।”
कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न कांग्रेसले अन्य दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ। प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाका १७, राप्रपाका छ र अन्य साना दलका सांसद रहेकाले कुनै पनि नयाँ समीकरणका लागि कम्तीमा दुई प्रमुख दलबीच सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।
तर कांग्रेसभित्र कसलाई भावी मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने सहमति छैन। संसदीय दलका नेता थापा, पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की र अर्याल समूहबीच नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा रहेकाले सरकार परिवर्तन गर्ने निर्णय भए पनि साझा उम्मेदवार छनोट जटिल बन्न सक्छ।
आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिल्न नसकेको, मन्त्रीहरू तत्काल सरकार छाड्न तयार नभएको र केन्द्रबाट लिखित निर्देशन नआएको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा कांग्रेसको भूमिका अन्योलपूर्ण बनेको छ। तत्काल सरकारबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारलाई केही समयका लागि राजनीतिक राहत मिलेको छ।
