२ श्रावण २०८३, शनिबार

एन्डी बर्नहम लेबर पार्टीको नेता निर्वाचित, सोमबार बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

एन्डी बर्नहम बेलायतको सत्तारुढ लेबर पार्टीको नयाँ नेता निर्वाचित भएका छन्। यससँगै उनी सोमबार, जुलाई २० मा केइर स्टारमरको उत्तराधिकारीका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ।

लेबर पार्टीले शुक्रबार लन्डनमा आयोजित विशेष सम्मेलनबाट बर्नहमलाई औपचारिक रूपमा नेता घोषणा गरेको हो। उनले लेबरका ३७९ सांसद र पार्टीसँग आबद्ध २३ संगठनको समर्थन प्राप्त गरेपछि नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा एकमात्र उम्मेदवार बनेका थिए।

स्टारमर सोमबार बिहान राजा चार्ल्स तृतीयसमक्ष राजीनामा पेश गर्न बकिङ्घम दरबार जानेछन्। त्यसपछि बर्नहमलाई राजाले नयाँ सरकार गठन गर्न आमन्त्रण गर्ने बेलायती संवैधानिक प्रक्रिया छ। उनी सन २०१६ यता बेलायतका सातौँ प्रधानमन्त्री बन्नेछन्।

लेबर नेता निर्वाचित भएपछि दिएको पहिलो सम्बोधनमा बर्नहमले बेलायती नागरिकलाई आशा फर्काउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले लन्डन केन्द्रित शासन प्रणालीबाट शहर र क्षेत्रीय नेतृत्वलाई थप अधिकार हस्तान्तरण गर्दै देशका सबै क्षेत्रमा समान आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने बताए।

बर्नहमले जीवनयापन लागतको संकट, कमजोर आर्थिक वृद्धि, सार्वजनिक सेवामाथिको दबाब, आवास समस्या र क्षेत्रीय असमानतालाई आफ्नो सरकारका प्रमुख प्राथमिकता बनाउने संकेत गरेका छन्। उनले म्यानचेस्टरमा ‘नम्बर १० नर्थ’ स्थापना गरी आर्थिक विकास, आवास, यातायात, शिक्षा र सीपसम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय तथा क्षेत्रीय निकायको अधिकार विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्।

उनले इस्पात, प्रतिरक्षा, ऊर्जा, खाद्य र कृषि जस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा स्वदेशी उत्पादन क्षमता पुनर्निर्माण गर्ने नीति पनि अघि सारेका छन्। सामाजिक आवास विस्तार, व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षार्थी कार्यक्रमको प्रवर्द्धन तथा सामाजिक हेरचाह प्रणाली सुधार गर्ने विषयसमेत उनको नीतिगत प्राथमिकतामा छन्।

लिभरपुलमा सन १९७० मा जन्मिएका बर्नहम पहिलोपटक सन २००१ मा सांसद निर्वाचित भएका थिए। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनको सरकारमा विभिन्न मन्त्री पद सम्हालेका थिए। यसअघि दुईपटक लेबर नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा गरेर असफल भएका उनी सन २०१७ देखि गत महिनासम्म ग्रेटर म्यानचेस्टरका मेयर थिए।

म्यानचेस्टरको सार्वजनिक यातायात प्रणाली सुधार, क्षेत्रीय अधिकार विस्तार र उत्तरी इङ्ग्ल्यान्डको पक्षमा सशक्त आवाज उठाएका कारण उनले राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक पहिचान बनाएका थिए। जुन १८ मा मेकरफिल्ड निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचन जितेर उनी पुनः संसदमा फर्किएका हुन्।

सामान्य निर्वाचनबाट नभई सत्तारुढ दलको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनबाट प्रधानमन्त्री बन्न लागेकाले बर्नहममाथि चाँडै जनादेश परीक्षण गर्नुपर्ने राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, बेलायती संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विश्वास कायम राख्ने सत्तारुढ दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छ।

विदेश नीतिमा बर्नहमले तत्काल ठूलो परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। उनले युक्रेनलाई समर्थन जारी राख्ने, युरोपेली देशसँग सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने र बेलायतको सैन्य तथा औद्योगिक क्षमता सुदृढ बनाउने धारणा राखेका छन्।

चीनसँगको सम्बन्धमा पनि स्टारमर सरकारले शुरु गरेको संवाद र संलग्नताको नीति व्यापक रूपमा निरन्तर रहने अनुमान गरिएको छ। ग्रेटर म्यानचेस्टरका मेयर रहँदा बर्नहमले उत्तरी इङ्ग्ल्यान्डको यातायात पूर्वाधार विकासका लागि चीनको तीव्र गतिको रेल सञ्जाललाई उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले आर्थिक लाभसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार र चिनियाँ लगानीसम्बन्धी राजनीतिक चासोलाई सन्तुलन गर्नुपर्नेछ।

बर्नहम नेतृत्वमा चीन–बेलायत सम्बन्धको प्रारम्भिक परीक्षा ब्रिटिश स्टिलसम्बन्धी विवादबाट हुने देखिएको छ। बेलायत सरकारले बिहीबार चिनियाँ जिङये ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको घाटामा सञ्चालित ब्रिटिश स्टिललाई पूर्ण रूपमा राष्ट्रियकरण गरेको थियो। सरकारले स्कन्थोर्पस्थित बेलायतको अन्तिम प्राथमिक इस्पात उत्पादन केन्द्र, दुई हजार सात सय प्रत्यक्ष रोजगारी र आपूर्ति श्रृंखलाका हजारौँ रोजगारी जोगाउन यो निर्णय आवश्यक रहेको बताएको छ।

चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त निर्णयप्रति कडा असहमति जनाउँदै यसले जिङये ग्रुपको वैधानिक अधिकार र हितमा क्षति पुर्‍याएको तथा बेलायतमा लगानी गर्ने चिनियाँ कम्पनीको विश्वास कमजोर बनाएको बताएको छ। चीनले घटनाक्रमको अनुगमन गर्दै आफ्ना कम्पनीको वैधानिक हित संरक्षण गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ।

बर्नहमले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि घरेलु आर्थिक दबाब र सार्वजनिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुका साथै ब्रिटिश स्टिल विवाद, चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

एक दशकभित्र सातौँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बर्नहमको मुख्य चुनौती बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनबाट कमजोर बनेको राजनीतिक स्थिरता पुनःस्थापित गर्नु, लेबरप्रतिको जनविश्वास जोगाउनु र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक सुधार गर्नु हुनेछ।

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button