श्रम शोषण अन्त्यको माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको माइतीघरमा प्रदर्शन

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत इन्टर्न, मेडिकल अधिकृत तथा आवासीय चिकित्सकहरूले अत्यधिक कार्यबोझ, न्यून पारिश्रमिक र श्रम अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

युवा तथा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको श्रम शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले कामको समय, पारिश्रमिक, बिदा र चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित सातबुँदे माग अघि सारेका छन्।

उनीहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई नियमित रूपमा दैनिक आठ घण्टा र साप्ताहिक ४८ घण्टाभन्दा बढी काममा नलगाउन माग गरेका छन्। अतिरिक्त काम आवश्यक भए दैनिक कुल १२ घण्टा र साप्ताहिक ७२ घण्टाको अधिकतम सीमा कायम गर्न, हप्तामा एक दिन अनिवार्य बिदा दिन तथा अतिरिक्त कार्यका लागि श्रम ऐनअनुसार ओभरटाइम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

श्रम ऐन, २०७४ मा नियमित कार्यसमय दैनिक आठ र साप्ताहिक ४८ घण्टा तोकिएको छ। अतिरिक्त काम दैनिक चार र साप्ताहिक २४ घण्टाभन्दा बढी गराउन नपाइने तथा ओभरटाइमका लागि सामान्य पारिश्रमिकको डेढी रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रत्येक श्रमिकले हप्तामा एक दिन बिदा पाउने कानुनी प्रावधानसमेत छ।

प्रदर्शनकारीहरूले विगतको सरकारी सहमति र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबाट बढाइएको तलबअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत आठौँ तहसरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। इन्टर्न चिकित्सकलाई कम्तीमा सरकारी छैटौँ तहसरह पारिश्रमिक दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

सरकारले यसअघि सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई आठौँ तहका सरकारी अधिकृतसरह मासिक निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारी कार्यदलले एमबीबीएस र बीडीएस इन्टर्नलाई कम्तीमा मासिक २४ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरे पनि चिकित्सकहरूले जिम्मेवारी र कार्यबोझअनुसार अझ समान तथा सम्मानजनक पारिश्रमिक मागेका छन्।

उनीहरूले महिला प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई कानुनअनुसार तलबी प्रसूति बिदा उपलब्ध गराउन, सुत्केरीपछि अध्ययन र तालिम निरन्तर गर्न अवरोध नगर्न तथा करार र स्थायी महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई समान प्रसूति अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सहभागितामा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकमाथि हुने श्रम तथा अन्य शोषणको उजुरी सुन्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रत्येक मेडिकल कलेजमा प्रशिक्षार्थी चिकित्सकको मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणका लागि अनुगमन तथा सहयोग समिति बनाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ।

विशेष परिस्थितिमा आवासीय अध्ययन बीचमै छाड्नुपर्दा लगाइने उच्च आर्थिक जरिवाना घटाउन तथा खाली भएको सीट अर्को शैक्षिक वर्षमा समायोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यस्तै, एमबीबीएस र बीडीएस पूरा गरेपछि एमडी, एमएस तथा एमडीएस अध्ययनमा प्रवेश गर्न राखिएको एक वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान हटाउनुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उक्त व्यवस्थाले नयाँ चिकित्सकलाई असुरक्षित वा शोषणपूर्ण अवस्थामा समेत काम गर्न बाध्य बनाउन सक्ने उनीहरूको दावी छ।

प्रदर्शनकारीहरूले सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित अस्पतालले माग सम्बोधन नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।