कांग्रेस–एमाले दूरी बढ्दा नेकपा–एमाले समीकरणको गृहकार्य

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनमा मतभेद बढ्दै गएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नयाँ सत्ता समीकरणको केन्द्रमा देखिएको छ। कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर संवाद चलाइरहेको नेकपाभित्र भने एमालेसँग कार्यगत एकता गर्ने पक्ष बलियो बन्दै गएको छ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कांग्रेस–एमाले सहकार्य भत्किने अवस्थामा पुगेको छ भने अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको सम्भावित समीकरणबारे छलफल शुरु भएको छ। प्रदेशअनुसार नेकपा–एमाले, कांग्रेस–नेकपा तथा कांग्रेस–एमालेसहित बहुदलीय गठबन्धनका विकल्पमाथि जोडघटाउ भइरहेको छ।

नेकपाले नयाँ गठबन्धनबारे संवाद गर्न नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। नेकपा उच्च श्रोतका अनुसार उनीहरूले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेका थिए।

छलफलमा ओलीले सकेसम्म प्रदेशमा तीन प्रमुख दलबीच सहकार्यको पक्षमा रहेको तर आवश्यक परे नेकपा र एमालेबीच दुईदलीय गठबन्धन बनाउन पनि तयार रहेको संकेत दिएको श्रोतको भनाइ छ। बागमती र मधेशमा नेकपा र एमालेको मात्रै बहुमत नपुग्ने भएकाले अन्य दललाई पनि सहकार्यमा ल्याउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

पुन र हमालले शनिबार कांग्रेस सभापति गगन थापासँग पनि नयाँ समीकरणबारे छलफल गर्ने तयारी गरेका थिए। तर थापाको सचिवालयले गठबन्धनका विषयमा नेकपा नेताहरूसँग कुनै औपचारिक भेट नभएको जनाएको छ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ श्रीलंकामा रहेकाले सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले गठबन्धनसम्बन्धी संवादको जानकारी लिइरहेका छन्। प्रचण्ड जुलाई १६ देखि १८ सम्म कोलम्बोमा आयोजित एसियाली संवादमा सहभागी हुन जुलाई १५ मा श्रीलंका प्रस्थान गरेका थिए।

नेकपा श्रोतका अनुसार सहसंयोजक नेपालले नै पुन र हमाललाई सम्भावित सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्न जिम्मेवारी दिएका हुन्। कांग्रेससँगको संवाद पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, तर एमालेसँगको छलफलले बढी तीव्रता पाएको छ।

नेकपाभित्र केही नेताले अहिले कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। तर ठूलो समूहले एमालेसँग कार्यगत एकता गरी आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म सहकार्यलाई निरन्तरता दिने गरी राजनीतिक समझदारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेकपाले यसअघि नै वाम एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ।

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालबीच प्रत्यक्ष भेट गराउन दुवै दलका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। नेकपा श्रोतका अनुसार केही दिनभित्र काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा भेट गराउने तयारी छ। उक्त भेटलाई नेकपा र एमालेबीच राजनीतिक दूरी घटाउने सम्भावित कदमका रूपमा हेरिएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्ड प्रदेशमा सम्भव भएसम्म तीनदलीय सरकार बनाउने पक्षमा रहेको बताइएको छ। कांग्रेसले भने तीन प्रमुख दल एउटै सरकारमा सहभागी हुने प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको छ। नेकपा र एमालेका राजनीतिक एजेन्डा नजिकिँदै जाँदा कांग्रेससँग नेकपाको दूरी बढ्न सक्ने नेताहरूको आकलन छ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले एमालेसँग प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा मतभेद बढेको स्वीकार गर्दै नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग निर्णायक संवाद हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि मात्र सम्भावित गठबन्धनको दिशा स्पष्ट हुनेछ।

नयाँ समीकरणको सबैभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ। कांग्रेस र नेकपाका सांसदले एमालेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन्। प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका पाँच सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।

तर कर्णालीमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने निर्णयप्रति नेकपाकै शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन हतार गरिएको टिप्पणी गर्दै सत्ताको खिचातानीभन्दा सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

नेकपाका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नियमित निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्नु पार्टी निर्णयको भावनाविपरीत भएको बताएका छन्। नेता नरेश भण्डारीले पनि कांग्रेससँगको सहकार्यलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि घातक हुन सक्ने कदमका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भने मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता साझेदार र प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिन नसकेका कारण अविश्वास प्रस्तावको अवस्था आएको बताउँछन्। उनले तत्काल कांग्रेस–नेकपा सहकार्य अघि बढे पनि एमालेलाई पूर्ण रूपमा निषेध नगरी सहमतिमा ल्याउनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि नेकपा नेताहरूसँगको छलफलमा कर्णालीमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय हतारमा गरिएको बताएको नेकपा श्रोतको भनाइ छ। ओलीले उक्त प्रक्रियाबाट पछि हटेर नेकपा–एमाले सहकार्यको वातावरण बनाउन संकेत दिएपछि नेकपाभित्र कर्णालीको निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज बलियो बनेको छ।

प्रदेश सरकारमा देखिएको कांग्रेस–एमाले विवाद अब दुई दलबीचको सामान्य असमझदारीमा सीमित छैन। नेकपाले कुन पक्ष रोज्छ भन्ने विषयले अधिकांश प्रदेशको सत्ता समीकरण निर्धारण गर्ने अवस्था बनेको छ। प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि ओली, थापा, माधव नेपाल र नेकपाका अन्य शीर्ष नेताबीच हुने संवादले नयाँ गठबन्धनको स्वरूप तय गर्ने सम्भावना छ।