१३ स्थानीय तह अझै बजेटविहीन, विपदमा कार्यालय नछाड्न निर्देशन

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० ले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन शुरु गरिसकेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार बजेट ल्याउन बाँकीमध्ये १० स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन्।

सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका एवं यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।

पर्साको छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि विभिन्न कारणले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैगरी, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।

कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ ले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।

कानुनअनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमान असार १० गतेभित्र सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्छ। सभाले बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। राजनीतिक विवाद, जनप्रतिनिधिबीच सहमतिको अभाव र प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बताइएको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले विपदको संवेदनशील अवधिमा कार्यालय नछाड्न जिल्ला समन्वय अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोलगायत विपदजन्य घटनाको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले कार्यालयमा नियमित उपस्थित भई उद्धार, राहत, समन्वय, सहजीकरण र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन परिपत्र गरेको हो।

बिदामा रहेका अधिकारीलाई बिदा छोट्याएर यथाशीघ्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित भई जिम्मेवारी सम्हाल्न निर्देशन दिइएको छ।

विपदसम्बन्धी सूचना, उद्धार तथा राहत कार्य, क्षतिको विवरण सङ्कलन र अन्य आवश्यक काममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर सम्पर्क र समन्वय कायम गर्न भनिएको छ।

विशेष कारणवश कार्यालय छाड्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिन र जिम्मेवारीको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।